मेरठ: 200 करोड़ के एक्सपोर्ट में बाधा बनी एनओसी, यूरोपियन देशों में कारोबार नहीं कर पा रहे उद्यमी
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मेरठ विकास प्राधिकरण और दमकल विभाग की एनओसी के फेर में उद्यमी नुकसान झेल रहे हैं। विदेशों में कारोबार के लिए उद्यमियों को दमकल विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ती है। फायर एनओसी के लिए उद्योग का नक्शा पास होना जरूरी है। ऐसे में अनप्रूव्ड क्षेत्र में उद्योग संचालित कर रहे करीब तीन सौ से अधिक उद्यमी यूरोपियन देशों में कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। असल में दमकल विभाग ने एनओसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
प्रक्रिया जटिल होने के कारण इसी साल अब तक करीब दो सौ करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट कारोबार प्रभावित हुआ है। जबकि 100 से 10 हजार गज के लिए मानक समान हैं। छोटे उद्यमियों के सामने विकट स्थिति है। स्वीकृत और अस्वीकृत क्षेत्र में 15 हजार उद्योग संचालित हैं। आईआईए की मानें तो करीब चार हजार उद्यमियों के ही नक्शे पास हैं।
फायर एनओसी करीब 150 उद्यमियों के पास है। शहर के मोहकमपुर, उद्योगमपुरी, परतापुर, सरस्वती लोक, रिठानी, शताब्दी नगर, अछरौंडा और बागपत रोड क्षेत्र में 10 हजार से अधिक फैक्ट्री संचालित हैं, जिनके नक्शे पास नहीं हैं।
दमकल विभाग की एनओसी के मानक
- इंडस्ट्री के चारों तरफ सेटबेक 10 से 15 फीट अनिवार्य
- भवन में दो स्टेयर केस होने चाहिए
- 40 हजार लीटर का वाटर टैंक, स्प्रिंकुलर्स
- बिल्डिंग का नक्शा दीवारों में लगा होना चाहिए
- फायर अलार्म, हर कमरे में दो दरवाजे
- फायर हाइड्रेंट, फायर नोजल, स्मोक डिटेक्टर
एमडीए नहीं करता नक्शा स्वीकृत
नक्शे के लिए पहली शर्त सड़क 12 मी होनी चाहिए। इसके बाद एमडीए नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व फायर विभाग की एनओसी मांगता है। जबकि फायर विभाग को एनओसी देने से पहले एमडीए का नक्शा चाहिए। ऐसे में उद्यमी दोनों विभागों के चक्कर लगाता रहता है। - कमल ठाकुर, उद्यमी
एक्सपोर्ट लगातार हो रहा प्रभावित
शहर की 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां मानक पूरे न होने के कारण विदेशों में कारोबार नहीं कर पा रही हैं। इस वर्ष 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। दमकल विभाग और एमडीए को मानकों में सरलीकरण करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समस्या बढ़ी है। - अनुराग अग्रवाल, डिविजनल चेयरमैन, आईआईए
नियमों में परिवर्तन आवश्यक
फायर विभाग द्वारा एनओसी और एमडीए से नक्शा स्वीकृति के संबंध में आ रही समस्याओं को कई बार उद्योग बंधु की बैठक में रखा गया है। 50 वर्ष पुराने मानक में बदलाव के साथ सरलीकरण की आवश्यकता है। अधिकारी एनओसी नहीं दे रहे हैं। - सुमनेश अग्रवाल, चेयरमैन, मेरठ चैप्टर, आईआईए
