पश्चिमी उतर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग जायज

बृहस्पतिवार को मेरठ बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि न्याय मंत्री ने कहा कि अदालतों में वादों का बोझ कम करने और शीघ्र न्याय मिलने की प्रक्रिया के तहत सरकार मंथन कर रही है, उसके लिए शीघ्र ही स्थायी लोक अदालतें और करीब 11 सौ फैमिली कोर्ट खोलने का प्रस्ताव है। इस दौरान भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को मंत्री के समक्ष रखा। न्याय मंत्री ने कहा कि बेंच का मुद्दा उनके संज्ञान में है। जिसके लिए यहां के अधिवक्ता लंबे समय से संघर्षरत हैं। उनकी यह मांग जायज है।
युवा वकीलों को देंगे सालाना तीन हजार रुपये
उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ता का पंजीकरण होने के बाद उनको तीन साल तक मैगजीन आदि खरीदने के लिए तीन हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, ताकि वह इस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ा सकें। उन्होंने कचहरी की पार्किंग व्यवस्था की समस्या को जिलाधिकारी से सुलझाने के लिये कहा। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से स्वच्छता अभियान चलाने को भी कहा। इससे पूर्व मेरठ बार एसोसिएशन की प्रबंध समिति के चुनाव अधिकारी आरएच अंसारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल व महामंत्री प्रबोध शर्मा सहित नई प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलायी।
500 नई अदालतें बनाने पर हो रहा है काम
न्याय मंत्री ने कहा कि न्याय प्रणाली दुरुस्त करने के लिए प्रदेश में 500 नई अदालतें बनेंगी। वहीं, रिक्त पदों पर भी शीघ्र भर्ती होगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए सौ सीनियर और सौ जूनियर सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा रही है। साथ ही सौ नयी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेंगी। प्रत्येक जिले में एक स्थायी अदालत खुलेगी। इन सभी प्रस्तावों को आगामी बजट सत्र में पास कराया जाएगा।
फिर भी मिलेगी क्षतिपूर्ति
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अधिवक्ता के 60 वर्ष की उम्र तक आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है।
लगेंगे सौर ऊर्जा मीटर
सौर ऊर्जा नीति का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक घरों, सरकारी दफ्तरों, ग्राम पंचायतों, स्कूलों पार्कों, सार्वजनिक स्थलों पर दो मीटर लगेंगे। इनमें एक सौर ऊर्जा का तथा दूसरा इलेक्ट्रिक मीटर होगा। ग्राहक इनमें से कोई भी मीटर प्रयोग कर सकता है। नेडा स्थित सौर ऊर्जा विभाग नए ग्राहकों को बिल में 30 प्रतिशत तक की छूट देगा। इससे देश-प्रदेश में बिजली संकट घटेगा। नई सौर ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
क्राइम कंट्रोल में समय लगेगा
न्याय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे, वह पूरे होंगे। किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा हुआ है। अपराध नियंत्रण में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बसपा और सपा के कार्यकाल में यह इतना बढ़ गया था कि इसके नियंत्रण में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन यह तय है कि भाजपा शासन में अपराध और अपराधी दोनों का सफाया होगा।
खास बात
- मेरठ बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बोले प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री
- हाईकोर्ट बेंच की मांग का किया समर्थन, कहा, मुख्यमंत्री से वार्ता कर निकालेंगे समाधान