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हर कॉलेज को पोर्टल पर रखना होगा छात्रों-शिक्षकों का हिसाब
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हर कॉलेज को ऑनलाइन रखना होगा छात्रों-शिक्षकों का हिसाब
- शासन ने मांगा पूरा डाटा, रजिस्ट्रार ने सभी कॉलेजों को भेजे निर्देश
मेरठ। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों को अब छात्रों और शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन रखना होगा। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी रहेगी कि कॉलेज में किस विषय में और किस वर्ष में कितने छात्र-छात्राएं हैं। विषयवार शिक्षकों का भी डाटा रखना होगा। इस संबंध में सेक्रेट्री उच्च शिक्षा ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सीसीएसयू के रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कैंपस का डाटा लखनऊ भिजवा दिया गया है। सभी कॉलेजों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून तक सभी ऑनलाइन अपना डाटा भेज दें। इसके साथ ही कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर ये डाटा रखना होगा। कॉलेज में शिक्षकों के कितने पद हैं। कितने पद खाली हैं। कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, ये सब डाटा ऑनलाइन रखना होगा। शासनादेश सभी विश्वविद्यालयों, एडेड, राजकीय और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के लिए है। बता दें कि इससे पहले शासन सभी कॉलेजों को उनकी वेबसाइट पर ही महीने ऑनलाइन हाजिरी का डाटा अपलोड करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन आज तक किसी भी कॉलेज की तरफ से डाटा नहीं अपलोड किया गया। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर वहां के शिक्षकों और कोर्सों के बारे में पूरी जानकारी अपलोड नहीं है। ऐसे में देखना कि कॉलेज शासन को जानकारी भेजेंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में जाएगा।
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- शासन ने मांगा पूरा डाटा, रजिस्ट्रार ने सभी कॉलेजों को भेजे निर्देश
मेरठ। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों को अब छात्रों और शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन रखना होगा। वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी रहेगी कि कॉलेज में किस विषय में और किस वर्ष में कितने छात्र-छात्राएं हैं। विषयवार शिक्षकों का भी डाटा रखना होगा। इस संबंध में सेक्रेट्री उच्च शिक्षा ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सीसीएसयू के रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कैंपस का डाटा लखनऊ भिजवा दिया गया है। सभी कॉलेजों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून तक सभी ऑनलाइन अपना डाटा भेज दें। इसके साथ ही कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर ये डाटा रखना होगा। कॉलेज में शिक्षकों के कितने पद हैं। कितने पद खाली हैं। कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, ये सब डाटा ऑनलाइन रखना होगा। शासनादेश सभी विश्वविद्यालयों, एडेड, राजकीय और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के लिए है। बता दें कि इससे पहले शासन सभी कॉलेजों को उनकी वेबसाइट पर ही महीने ऑनलाइन हाजिरी का डाटा अपलोड करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन आज तक किसी भी कॉलेज की तरफ से डाटा नहीं अपलोड किया गया। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर वहां के शिक्षकों और कोर्सों के बारे में पूरी जानकारी अपलोड नहीं है। ऐसे में देखना कि कॉलेज शासन को जानकारी भेजेंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में जाएगा।
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