कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कर्मचारी को बताया सदस्य

- एलेक्जेंडर एथलीट क्लब का विवाद
- क्लब का चुनाव रुकवाने के लिए पूर्व कार्यकारिणी सदस्य ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका
मेरठ।
एलेक्जेंडर एथलीट क्लब में चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक गुट चुनाव कराने पर आमादा है तो दूसरा चुनाव टालने के प्रयास में लगा है। सचिव मुकेश गुप्ता गुट की ओर से चुनाव रुकवाने के लिए चल रही कवायद में नया मामला सामने आया है। इसमें पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में क्लब के कर्मचारी को क्लब का सदस्य बताया गया है। ये मामला मई 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनियमितताओं को लेकर चार साल पुरानी जांच के लिए दायर की गई याचिका से जुड़ा है।
एलेक्जेंडर क्लब में पिछले एक वर्ष से सदस्य बनाए जाने को लेकर चल रहा विवाद और उसके बाद चुनाव रुकवाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार मामला हाईकोर्ट से जुड़ा है। दरअसल 6 मई 2019 को क्लब के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल ने डब्लूआरआईसी 15888 सन 2019 अनिल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी व छह अन्य के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में डीएम (क्लब अध्यक्ष) को भी पार्टी बनाया गया था। याचिका में अनिल अग्रवाल ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि पिछले चार सालों में क्लब में हुई अनियमितताओं की जांच पूरी कराने के निर्देश क्लब अध्यक्ष को दिए जाएं। जांच पूरी होने तक क्लब के चुनाव को स्थगित किया जाए।
याचिका में पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल ने एक प्राधिकार पत्र दाखिल किया है, जिसमें विष्णु सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी आशा नगर, जेल चुंगी को क्लब का सदस्य बताया है। इस प्राधिकार पत्र में अनिल अग्रवाल ने अपनी ओर से पैरवी करने और कोर्ट में उपस्थित होने के अधिकार विष्णु सिंह को दिए हैं। इसके अलावा याचिका में इस आधार पर विष्णु सिंह ने हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया है। इसमें विष्णु सिंह ने अपने व्यवसाय में खुद को क्लब की सोसाइटी का सदस्य दिखाया है। जबकि हकीकत में विष्णु सिंह कई सालों से क्लब का कर्मचारी है। वह लेखा जोखा देखता है।
वहीं दूसरी ओर क्लब के सचिव मुकेश गुप्ता के बेहद करीबी क्लब के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल ने ही 6 जून को हाईकोर्ट में एक और रिट दायर की है। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज व चिट्स द्वारा जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रम पर स्टे लगाने की गुहार लगाई है। याचिका की सुनवाई 10 जून को न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव के समक्ष कोर्ट संख्या चार में होनी है।