अमर उजाला खास खबर

प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल लोगों को मुफ्त कनेक्शन देने के हैं आदेश
बीपीएल कार्ड धारकों को कनेक्शन देने के लिए अधिकारी लगावा रहे चक्कर
राजदीप जाखड़
मेरठ।
सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तक बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन पीवीवीएनएल घोषणा पर अमल नहीं कर रहा है। सिस्टम में संशोधन नहीं होने की बात कहकर बीपीएल उपभोक्ताओं से न केवल कनेक्शन चार्ज वसूला जा रहा है, बल्कि कनेक्शन के लिए चक्कर भी कटवाए जा रहे हैं। सबसे बुरा हाल देहात सर्किल का है।
केस नंबर एक:
मुलतान नगर की बीपीएल उपभोक्ता रेखा रानी पत्नी स्वर्गीय कालीचरण कनेक्शन के लिए मलियाना विद्युत उप खंड के पिछले एक पखवाड़े से चक्कर काट रही हैं। रेखा ने बताया कि स्थल देखने गए जेई ने तमाम आपत्ति बताते हुए कनेक्शन नहीं दिए जाने की बात कही है। जबकि उनके मकान से 50 मीटर की दूरी पर बिजली का खंभा है। कालोनी के बाकी मकान बिजली से जगमगा रहे हैं और उनके मकान में अंधेरा पसरा रहता है।

केस नंबर दो:
दौराला निवासी जाकिर भी बीपीएल कनेक्शन के लिए उप खंड कार्यालय के चक्कर काट रहा है। उसने बताया कि सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं को फ्री में कनेक्शन देने की घोषणा की है। लेकिन बिजली कर्मी सिस्टम में संशोधन नहीं होनेे की बात कहते हुए 1900 रुपये जमा कराने की बात कह रहे हैं। वे पिछले एक महीने से कनेक्शन के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस तरह के मामले पूरी पश्चिमांचल में आ रहे हैं।
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सरकार ने वहन किया कनेक्शन का चार्ज
प्रदेश सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं को एक किलोवाट का कनेक्शन बिना किसी चार्ज के आवेदन के तुरंत बाद जारी करने के आदेश दिए है। सरकार ने कनेक्शन चार्ज खुद वहन किए जाने का एलान किया है। बीपीएल उपभोक्ता कनेक्शन लेने जा रहे है तो उनसे कनेक्शन चार्ज सामान्य उपभोक्ताओं की तरह मांगा जा रहा है। उपभोक्ता इसका विरोध करते हुए सरकारी आदेश की दुहाई देता है तो उसे सिस्टम की दुहाई दी जाती है।
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सिस्टम में नहीं किया संशोधन
पूरे प्रदेश में एचसीएल का कंप्यूटरीकृत सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। समय-समय पर जारी होने वाली योजनाओं, कनेक्शन चार्ज और विद्युत दरों आदि के लिए सिस्टम में संशोधन किया जाता है। सरकार ने बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन तो मुफ्त कर दिया, लेकिन सिस्टम में संशोधन करके इसका प्रावधान नहीं किया है। सिस्टम न तो फ्री कनेक्शन को स्वीकार कर रहा है और न ही किस्त योजना के तहत दिए जा रहे कनेक्शन को।
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क्या कहते हैं अधिकारी
सरकार ने पिछले कुछ दिन में कई योजनाएं चालू की है। इसके हिसाब से सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव लखनऊ स्तर से ही होता है। वे इस बारे में लखनऊ बात करके इसे ठीक कराएंगे। सिस्टम ठीक होने पर लाभार्थियों का इसका लाभ दिया जाएगा।
एसवीएस राठौर, निदेशक वाणिज्य व तकनीकी पीवीवीएनएल मेरठ