अतिक्रमण पर शासन गंभीर, निगम प्रशासन नहीं

मेरठ। शासन सड़क और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश जारी कर रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं है। योगी सरकार आने पर जिन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, वहां फिर से अतिक्रमण होने लगा है। इस कारण वहां जाम की स्थिति रहती है।
घंटाघर से केसरगंज चौकी तक
घंटाघर से केसरगंज पुलिस चौकी तक नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। नालों के ऊपर किए गए स्थाई अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला दिया था। अतिक्रमण हटने के बाद वहां जाम की समस्या खत्म हो गई थी। लेकिन अब फिर से पुरानी स्थिति हो गई है। इस मार्ग से प्रतिदिन नगर निगम के आला अफसर गुजरते हैं और जाम में भी फंसते हैं। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कुछ करने की बजाय मार्ग से निकलकर चले जाते हैं। जबकि दुकानदार जहां फिर से नाले से आगे पहुंच गए हैं वहीं सड़क पर ठेले वालों का कब्जा शुरू हो गया है।

जली कोठी से खैरनगर फव्वारा चौक तक
जली कोठी से खैरनगर फव्वारा चौक पर भी अतिक्रमण हटाया गया था। इस मार्ग पर लगने वाले पुराने सामान के बाजार को भी दुकानों में अंदर स्थानांतरित कर दिया था। यानी नाले से आगे सड़क पर कोई सामान दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब फिर से सड़क पर सामान रखना शुरू कर दिया है। कबाड़ियों ने अपना सामान जैसे टीन, सीमेंट की चादर, लोहे, लकड़ी के दरवाजे, अन्य सामान, टायर आदि नाले के ऊपर और आगे सड़क पर रखने शुरू कर दिए हैं। सड़कों पर अतिक्रमण को निगम के कुछ अधिकारी भी स्वीकार करते हैं।

फिर चलेगा अभियान
सभी सड़कों से अतिक्रमण हटवाया गया था। जल्द ही फिर से अभियान चलेगा। समय-समय पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते रहते हैं। वैसे एक बार सड़क से अतिक्रमण हटने के बाद, भविष्य में अतिक्रमण न हो इसके लिए थाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। राजेश कुमार, संपत्ति अधिकारी नगर निगम
नगरायुक्त से बात करेंगे
शहर की जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि अतिक्रमण से आम जनता को कितनी परेशानी होती हैं। कई नाले ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण के कारण सफाई कराने में दिक्कत आ रही है। अतिक्रमण को लेकर शासन बहुत गंभीर हैं। नगरायुक्त से बात करेंगे। हरिकांत अहलूवालिया, महापौर
खास बातें
योगी सरकार आते ही सड़कों को किया गया था अतिक्रमण मुक्त
नगर निगम ने नहीं दिया ध्यान, अब फिर से हो गया है अतिक्रमण