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सरकार लीज पर लेगी वेटरनेरी विवि की 30 एकड़ जमीन
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मथुरा। वेटरनेरी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद मीटिंग में गिने-चुने मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें माधुरी कुंड परिक्षेत्र की 30 एकड़ भूमि को सरकार को गोशाला के लिए लीज पर देने की सैद्धांतिक सहमति हुई। वहीं शिक्षकों के प्रमोशन में अगले लेवल को भी देने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर मुहर लग गई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुरक्षा प्रभारी को हॉस्टल वार्डन की तरह फ्री आवास सुविधा एवं मोबाइल का व्यय मिलेगा।
कोविड 19 के दौर भी विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक करने में सफल रहा। इसमें दो सदस्य ऑनलाइन रहे। बोर्ड से पहले वित्त समिति की बैठक हुई। इसमें लगभग सभी मुद्दे बिना किसी रोकटोक के पास हो गए। कार्यपरिषद की बैठक में माधुरी कुंड परिक्षेत्र की 30 एकड़ भूमि को शासन को दिए जाने पर मुहर लग गई। इसकी सेवा शर्तें प्रदेश सरकार तय करेगी। विश्वविद्यालय ने अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर मुहर लगा दी।
वहीं वित्त में पास हुए महत्वपूर्ण एवं अति सुविधाजनक प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। इसमें सुरक्षा प्रभारी को वार्डन की तरह फ्री आवास सुविधा एवं मोबाइल व्यय दिए जाने व शिक्षकों को प्रमोशन में लेवल पांच एवं छह के बाद भी अगले लेवल का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसकी स्वीकृति के लिए मसौदा शासन को भेजा जाएगा।
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विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित आईडीपी के प्रोजेक्ट पर भी नियमानुसार सैद्धांतिक सहमति हो गई। उक्त के संबंध में कुलपति प्रो. जीके सिंह ने बताया कि बैठक शांतिपूर्वक एवं सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। बैठक में दुवासु के कुलसचिव प्रो.पीके शुक्ला, वित्त अधिकारी सुशील कुमार, सुनील कुमार शर्मा, सुनील सिंह, डॉ. धीरेंद्र कुमार, डॉ. एमके गर्ग, संतोष कुशवाहा आदि शामिल थे।
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कोविड 19 के दौर भी विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक करने में सफल रहा। इसमें दो सदस्य ऑनलाइन रहे। बोर्ड से पहले वित्त समिति की बैठक हुई। इसमें लगभग सभी मुद्दे बिना किसी रोकटोक के पास हो गए। कार्यपरिषद की बैठक में माधुरी कुंड परिक्षेत्र की 30 एकड़ भूमि को शासन को दिए जाने पर मुहर लग गई। इसकी सेवा शर्तें प्रदेश सरकार तय करेगी। विश्वविद्यालय ने अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर मुहर लगा दी।
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वहीं वित्त में पास हुए महत्वपूर्ण एवं अति सुविधाजनक प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। इसमें सुरक्षा प्रभारी को वार्डन की तरह फ्री आवास सुविधा एवं मोबाइल व्यय दिए जाने व शिक्षकों को प्रमोशन में लेवल पांच एवं छह के बाद भी अगले लेवल का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसकी स्वीकृति के लिए मसौदा शासन को भेजा जाएगा।
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विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित आईडीपी के प्रोजेक्ट पर भी नियमानुसार सैद्धांतिक सहमति हो गई। उक्त के संबंध में कुलपति प्रो. जीके सिंह ने बताया कि बैठक शांतिपूर्वक एवं सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। बैठक में दुवासु के कुलसचिव प्रो.पीके शुक्ला, वित्त अधिकारी सुशील कुमार, सुनील कुमार शर्मा, सुनील सिंह, डॉ. धीरेंद्र कुमार, डॉ. एमके गर्ग, संतोष कुशवाहा आदि शामिल थे।