स्कॉलरशिप की सत्यता जांचेंगे 17 अफसर

मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पांच एसडीएम और मांट राजकीय डिग्री कालेज के प्राचार्य सहित 17 अफसरों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी है।

इन अफसरों को शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम की मान्यता की पड़ताल के लिए प्रमाण लेना है और आवंटित सीटों की संख्या की भी जानकारी लेनी है। इनके अलावा छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छात्र उपस्थिति और संस्थान के रिकार्ड भी देखना है।

जिले में दशमोत्तर कक्षाओं का संचालन करने वाले विद्यालयों की संख्या 256 है। इन विद्यालयों में से 34764 छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया था।

इसमें सामान्य वर्ग के पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या 6301 है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 15465 विद्यार्थी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 12244 और अल्पसंख्यक वर्ग के 764 विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया है।