अब ठेकेदारों के हाथों में रहेगी गेहूं वितरण की कमान

अभी तक गेहूं वितरण की व्यवस्था में पूरा खाद्यान्न पहले एफसीआई तथा अन्य सरकारी खाद्यान्न के गोदामोें में रखा जाता था। जहां से आवश्यकता के अनुसार गाड़ियों के माध्यम से इसे राशन डीलरों तक भेजा जाता था। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी की होती थी लेकिन एक जुलाई से अब यह व्यवस्था बदलने वाली है।
बदली व्यवस्था के तहत आरएमओ कार्यालय द्वारा जनपद में करीब १० से अधिक ठेकेदार नियुक्त किए जा रहे हैं। इन ठेकेदारों की नियुक्ति आरएमओ कार्यालय से की जाएगी। प्रत्येक ठेकेदार गेहूं की सीधी सप्लाई राशन डीलर तक करेगा। ठेकेदार की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होगा। जिसकी कमांड आरएमओ कार्यालय में होगी। इस वितरण व्यवस्था से जिला एवं खाद्य विपणन कार्यालय को राहत मिलेगी।
एक माह में ३० हजार क्विंटल गेहूं की जरूरत
एक माह में जनपद को अभी तक करीब ५० हजार क्विंटल प्रतिमाह गेहूं की आवश्यकता होती थी लेकिन सरकार द्वारा गेहूं की खरीद शून्य होने के बाद कई योजनाओं से गेहूं वितरण खत्म कर दिया है। जिसके बाद अब प्रति माह लगभग ३० हजार क्विंटल गेहूं की आवश्यकता होगी।
जुलाई माह से गेहूं के वितरण की व्यवस्था बदल जाएगी। गेहूं सीधे राशन डीलर के पास पहुंचेगा। गेहूं का वितरण ठेकेदारों की जीपीएस सिस्टम लगी गाड़ियों द्वारा किया जाएगा।
- संतोष यादव, डिप्टी आरएमओ