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राशन कार्ड बनवाने को 5 हजार से ज्यादा मजदूर लाइन में
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मथुरा। लॉकडाउन के दौरान फैक्टरी बंद होने के बाद गैर राज्यों से घर लौटे 5 हजार से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों को राशन चाहिए। इन्होंने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन भी कर दिया है। इन पर तत्काल फैसला लेेने के लिए नगर निगम और तहसील स्तर पर सर्वे टीम गठित की गई हैं।
देश व्यापी लॉकडाउन में करीब 10 हजार से ज्यादा मजदूर विभिन्न राज्यों से मथुरा अपने घर पहुंच गए हैं। इसमें ऐसे मजदूरों की संख्या बहुतायत में है, जो मजदूरी के लिए गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों में परिवार सहित रह रहे थे। अब घर लौटने के बाद इनके समक्ष बड़ा संकट खाद्यान्न का उत्पन्न हो गया है। ऐसे में करीब 5300 मजदूरों ने राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन भी कर दिया है।
इस प्रक्रिया में इन अप्रवासी मजदूरों ने मोबाइल एप और जनसुविधा केंद्रों का सहारा लिया है। इन लोगों को सरकारी खाद्यान्न मिल जाए, इसके लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। नगर निगम ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में 12 टीम गठित की हैं, जो इन मजदूरों द्वारा किए गए आवेदन पर सर्वे करते हुए कार्ड बनाए जाने को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसी प्रकार तहसील स्तर पर भी बीडीओ की निगरानी में ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे के आदेश ग्राम विकास को दिए गए हैं।
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देश व्यापी लॉकडाउन में करीब 10 हजार से ज्यादा मजदूर विभिन्न राज्यों से मथुरा अपने घर पहुंच गए हैं। इसमें ऐसे मजदूरों की संख्या बहुतायत में है, जो मजदूरी के लिए गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों में परिवार सहित रह रहे थे। अब घर लौटने के बाद इनके समक्ष बड़ा संकट खाद्यान्न का उत्पन्न हो गया है। ऐसे में करीब 5300 मजदूरों ने राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन भी कर दिया है।
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इस प्रक्रिया में इन अप्रवासी मजदूरों ने मोबाइल एप और जनसुविधा केंद्रों का सहारा लिया है। इन लोगों को सरकारी खाद्यान्न मिल जाए, इसके लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। नगर निगम ने मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में 12 टीम गठित की हैं, जो इन मजदूरों द्वारा किए गए आवेदन पर सर्वे करते हुए कार्ड बनाए जाने को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसी प्रकार तहसील स्तर पर भी बीडीओ की निगरानी में ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे के आदेश ग्राम विकास को दिए गए हैं।
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