अवैध बनी रशियन बिल्डिंग की शिकायत पीएम-सीएम से

उन्होंने अवैध सात मंजिला रशियन हाउस को ध्वस्त करने एवं समय-समय पर इस अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि शुरू से ही रशियन हाउस को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायतें की थीं। इस पर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के विरूद्ध अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी की थी।
इसके बाद सीलिंग को दरकिनार कर सात मंजिला इमारत को खड़ा कर लिया गया। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2020 इसी निर्माण में हुए अग्निकांड के चलते विकास प्राधिकरण की ओर से दोबारा इस इमारत के ऊपरी तीन मंजिल को अवैध बताते हुए सीलिंग की कार्रवाई की एवं अग्निशमन के नियमों का अनुपालन न किए जाने के चलते ट्रस्टियों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। सीलिंग की कई बार हुई कार्रवाई के बावजूद भी इमारत बनकर तैयार हो जाती हैं, यह अधिकारियों की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता हैं।