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कालाबाजारी: कृषि मंडी के निकट पकड़ा खाद्यान्न का बड़ा स्टॉक
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मथुरा। कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए बनाई गई टीमों ने बुधवार को मंडी के पीछे बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का स्टॉक पकड़ा है, जिसका मिलान रिकॉर्ड से नहीं हो सका। इसके अलावा इसी फर्म पर राजस्थान से आए बेसन और रिफाइंड के पैकिंग पर घटतौली पकड़ में आई है।
लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों का गठन किया है। यह टीमें जनपद भर में विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर निरंतर चेकिंग कर रही हैं। बुधवार को कृषि मंडी के पीछे अग्रवाल कंपनी पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। यहां खाद्यान्न का बड़ा स्टॉक मिला है। हाथरस से ही 24 क्विंटल दाल मंगाई गई है।
इसके अलावा कई और वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। फर्म मालिक टीम में शामिल अधिकारियों को खाद्यान्न स्टॉक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसके अलावा यहां राजस्थान की फर्म से मंगाए गए बेसन के पैकेट और रिफाइंड में घटतौली मिली है। बेसन के एक किलो के पैकेट पर 20 से 40 ग्राम कम पाया गया है, जबकि रिफाइंड के पांच किलो की केन पर एमआरपी दर्ज नहीं था। सामान के तैयार होने की तिथि भी दर्ज नहीं थी। इस पर बांटमाप विभाग ने नमूने एकत्रित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अभिहीत अधिकारी चंदन पांडेय ने बताया कि संबंधित फर्म के मालिक को स्टॉक का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए समय दिया गया है।
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लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों का गठन किया है। यह टीमें जनपद भर में विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर निरंतर चेकिंग कर रही हैं। बुधवार को कृषि मंडी के पीछे अग्रवाल कंपनी पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। यहां खाद्यान्न का बड़ा स्टॉक मिला है। हाथरस से ही 24 क्विंटल दाल मंगाई गई है।
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इसके अलावा कई और वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। फर्म मालिक टीम में शामिल अधिकारियों को खाद्यान्न स्टॉक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसके अलावा यहां राजस्थान की फर्म से मंगाए गए बेसन के पैकेट और रिफाइंड में घटतौली मिली है। बेसन के एक किलो के पैकेट पर 20 से 40 ग्राम कम पाया गया है, जबकि रिफाइंड के पांच किलो की केन पर एमआरपी दर्ज नहीं था। सामान के तैयार होने की तिथि भी दर्ज नहीं थी। इस पर बांटमाप विभाग ने नमूने एकत्रित करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अभिहीत अधिकारी चंदन पांडेय ने बताया कि संबंधित फर्म के मालिक को स्टॉक का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए समय दिया गया है।
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