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पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- मुझसे बड़ा गुंडा कौन? भाजपा तो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही
Wed, 25 Sep 2019 09:53 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 25 Sep 2019 09:53 PM IST
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ओम प्रकाश राजभर का स्वागत करते पदाधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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जिसे देखो वही आंख दिखा रहा है, लेकिन लोग शायद ये भूल गए कि मुझसे बड़ा गुंडा कौन है। हरदोई जिले में बुधवार को गांधी भवन परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही।
उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस के पदचिह्न पर चल रही है। लोगों को सीबीआई व एसआईटी का भय दिखा रही है। चिन्मयानंद को बचाने का काम किया जा रहा है।
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उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस के पदचिह्न पर चल रही है। लोगों को सीबीआई व एसआईटी का भय दिखा रही है। चिन्मयानंद को बचाने का काम किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज प्याज का दाम बढ़ रहा है, ऐसे ही एक बार दाम बढ़ने पर भाजपा सरकार जा चुकी है। उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए। अमेरिका में ट्रंप के बयान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका में भारतीयों को वोट लेने के लिए इस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी अर्कवंशी, नाई, पाल, कहार, प्रजापति, लोहार, मल्लाह, केवट, राजभर, नट, चौहान, मौर्या, यादव, पटेल, धोबी, मुसलमान आदि अधिकारों से वंचित हैं।
प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी अर्कवंशी, नाई, पाल, कहार, प्रजापति, लोहार, मल्लाह, केवट, राजभर, नट, चौहान, मौर्या, यादव, पटेल, धोबी, मुसलमान आदि अधिकारों से वंचित हैं।
पार्टी ने वंचित बहुुजन समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्ययोजनाएं बनाई हैं। जिसमें प्राथमिक विद्यालय से तकनीकी शिक्षा लागू कराना, स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू कराना, प्रत्येक जनपद में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आईएएस, आईपीएस कोचिंग की व्यवस्था कराना है।
इसके अलावा पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को 52 प्रतिशत कराना, प्रत्येक मतदाता को पांच हजार रुपये मतदाता पेंशन प्रतिमाह लागू कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना व वैश्य आयोग एवं वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन किए जाने की मांग शामिल है।
इसके अलावा पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को 52 प्रतिशत कराना, प्रत्येक मतदाता को पांच हजार रुपये मतदाता पेंशन प्रतिमाह लागू कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना व वैश्य आयोग एवं वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन किए जाने की मांग शामिल है।
