सिंचाई विभाग का अतिक्रमण अभियान रूका: राजनीतिक दबाव में विभाग पांचवी बार फिर हारा, फिर से बनेगी अभियान की रणनीति

जैसे ही सिंचाई विभाग अभियान की शुरूआत करता है। विभिन्न दलों के नेता राजनीति शुरू कर देते हैं। सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपये कीमत की बहुमूल्य जमीन पर नेताओं और उनके समर्थकों के अवैध कब्जे बताए जाते हैं। सिंचाई विभाग की भूमि पर पक्के निर्माण बना लिए गए हैं। इनमें अधिकारियों के भी आवास हैं। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिए गए हैं।
सिंचाई विभाग की भूमि पर 17 स्थानों पर चार हजार से अवैध कब्जे हैं। 17 मई से इन अवैध कब्जों को  हटाया जाना था लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी पांच घंटे तक पनकी थाने में बैठे रहे और पुलिस नहीं मिल पाई। सिंचाई विभाग ने पहले ही डीएम को इस संबंध में फाइल भेज दी थी जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी।