ऐसे में निदेशालय ने डाटा सुरक्षित करने का जिम्मा एनआईसी को दिया तो करीब 10 हजार लाभार्थियों का डाटा रिकवर ही नहीं हो सका। ये वे लाभार्थी थे जिन्होंने अपने खाते से आधार लिंक नहीं कराया था। अब समाज कल्याण विभाग इन लाभार्थियों का पता ही नहीं कर पा रहा है। ये लाभार्थी पेंशन न मिलने के कारण विभाग के चक्कर काट रहे है पर पोर्टल में उनकी कोई जानकारी ही नहीं दिख रही है।

ऐसे खुली मामले की पोल
वर्ष 2022 में जिले के 96126 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा था। आधार लिंक कराने के निर्देश आने के एक वर्ष बाद बाद मार्च 2023 में 76094 लाभार्थियों को पेंशन दी गई थी। शेष 20032 लाभार्थियों ने पेंशन से आधार लिंक नहीं कराया था। ऐसे में इन्हें अपात्र माना जा रहा था। इसी बीच सर्विस शुल्क न मिलने से डाटा सुरक्षित रखने वाली कंपनी ने करार खत्म कर दिया। इसके बाद डाटा रिकवरी की कोशिश की गई तो इनमें से 10 हजार लाभार्थियों का डाटा रिकवर नहीं हो सका।

दो साल में 30 हजार लाभार्थी पात्र सूची में कम
आधार लिंक कराने के निर्देश आने के बाद दो वर्ष में करीब करीब 30 हजार लाभार्थी पात्र सूची से कम हो गए हैं। वर्ष 2021-22 में 96126 वृद्धों को पेंशन मिल रही थी। इसके बाद वर्ष 2023 में इनकी संख्या घटकर 76094 हो गई थी। अब 10 हजार लाभार्थियों का डाटा गायब होने के बाद इन लाभार्थियों की संख्या घटकर 66130 ही रह गई है। बीते दिसंबर में इन्हीं लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई थी।

एक नजर आंकड़ों पर

वर्ष                    लाभार्थी
2020-21            93561
2021-22            96126
2022-23            76094
2023-24            66130

समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आधार लिंक न कराने वाले 10 हजार लाभार्थियों का डाटा गायब है। डाटा रिकवर कराने की कोशिश की जा रही है। नौ हजार नए पात्र लाभार्थियों की सूची निदेशालय भेजी गई है। जल्द उन्हें पेंशन दी जाएगी।  -त्रिनेत्र सिंह, समाज कल्याण अधिकारी

लाभार्थी इसलिए हैं परेशान

• पोर्टल पर डाटा गायब होने से लाभार्थी को पेंशन न मिलने का कारण नहीं पता चल पा रहा है।
• पात्र सूची में शामिल होने के बाद लाभार्थी दूसरी बार आवेदन कर रहा है, तो पोर्टल आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है।
• कितने लाभार्थियों ने आधार लिंक नहीं कराया, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर नहीं दिख रही है।