औरैया में दो एडीजे पर हमला, कार का शीशा टूटा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश चौधरी व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रामनेत ने तहरीर में कहा कि कार पर हमला होने और शीशा टूटने के दौरान उन्हें गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी। कार की खिड़की का कांच टूटकर अंदर व बाहर गिर गया। सड़क के बाईं ओर की दुकानों के पास सफेद रंग की स्कार्पियो जैसी गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी ने या सफेद रंग की अन्य गाड़ी ने उनकी गाड़ी का कुछ दूर तक पीछा किया। हमले की पुनरावृत्ति होने की आशंका से ड्राइवर ललित कुमार को गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को कहा। तहरीर में बताया गया कि अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश रामनेत के न्यायालय में सरकार बनाम राजकुमार एवं चार अन्य पत्रावली में बहस चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में दिन प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। इसी पत्रावली को निस्तारित करने में पक्षकार अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। गाड़ी पर हमला भी इसी मामले के किसी पक्षकार ने किया है या कराया है।
एसपी सुनीति ने घटना की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है। एसपी ने बताया कि सीओ सिटी सुरेंद्र नाथ के नेतृत्व में गठित सदर कोतवाली, थानाध्यक्ष दिबियापुर, एसओजी व एलआईयू की टीमों को जांच सौंपी गई है। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का मामला होने के चलते इसको पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। कानपुर से फारेंसिक और लखनऊ से बैलेस्टिक टीम बुलाई गईं है। जिससे शीशा कैसे टूटा, इसकी हकीकत का पता लगाया जा सके। दिबियापुर थानाध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा और कोतवाली पुलिस ने जांच-पड़ताल की है। कार चालक से भी पूछताछ की है। शीशा कैसे टूटा इसकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तीन सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। अब तक एक फुटेज उनके पास आया है, लेकिन उसमें कोई भी कार पीछा करते नहीं दिखाई दे रही है। पता लगाया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज कब का है।
एसपी सुनीति ने बताया कि एडीजे के पास गनर था, लेकिन वह बिना अनुमति के तीन दिन से गायब था। ऐसे में उसके खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जांच कराई जा रही है कि वह आखिर किसके आदेश से गया। दोनों न्यायिक अधिकारियों को गनर उपलब्ध करा दिए गए हैं।
एसपी ने बताया कि दोनों न्यायिक अधिकारियों से एक ही कार में साथ में आने-जाने के लिए कहा गया है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को आवास से कोर्ट आते समय और कोर्ट से घर जाते समय स्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी न्यायिक अधिकारियों के आवासों की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।