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पीएम आवास योजना में गोलमाल करने में लेखाकार पर गिरी गाज
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 10 Oct 2018 11:40 PM IST
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यूपी के फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में गोलमाल करने की गाज जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय (डूडा) के लेखाकार पर गिर गई है। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। पीएम आवास योजना (शहरी) में जमकर अनियमितताएं चल रही हैं। साठगांठ कर लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पात्र कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस तरह की कई शिकायतें तहसील दिवस के साथ ही जिलाधिकारी से की गईं।
सूत्रों की मानें तो डूडा कार्यालय से लेखाकार के खिलाफ पीएम आवास योजना (शहरी) के नाम पर धनउगाही करने और सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को साठगांठ कर लाभ देने समेत 19 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी। शासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार अक्तूबर 2018 को लेखाकार डूडा को निलंबित कर दिया। लेखाकार की तैनाती न होने से विभागीय कामकाज भी प्रभावित होने लगे हैं।
परियोजना अधिकारी जय विजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में धांधली व अन्य शिकायतों पर शासन के आदेश पर लेखाकार राकेश द्विवेदी को निलंबित किया गया है। जल्द ही नए लेखाकार की नियुक्ति हो जाएगी। लेखाकार राकेश द्विवेदी ने बताया कि उनके पास पीएम आवास योजना (शहरी) की शिकायतों के निस्तारण का काम था। पीएम आवास योजना के नाम पर लाभार्थी की जीओ टैगिंग से लेकर उसके खाते में किस्त (धनराशि) हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी कार्यालय के दूसरे लोगों के पास थी। षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाकर निलंबित कराया गया है। शासन चाहे तो उनकी शिकायतों की जांच करा सकता है।
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सूत्रों की मानें तो डूडा कार्यालय से लेखाकार के खिलाफ पीएम आवास योजना (शहरी) के नाम पर धनउगाही करने और सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को साठगांठ कर लाभ देने समेत 19 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी। शासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार अक्तूबर 2018 को लेखाकार डूडा को निलंबित कर दिया। लेखाकार की तैनाती न होने से विभागीय कामकाज भी प्रभावित होने लगे हैं।
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परियोजना अधिकारी जय विजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना में धांधली व अन्य शिकायतों पर शासन के आदेश पर लेखाकार राकेश द्विवेदी को निलंबित किया गया है। जल्द ही नए लेखाकार की नियुक्ति हो जाएगी। लेखाकार राकेश द्विवेदी ने बताया कि उनके पास पीएम आवास योजना (शहरी) की शिकायतों के निस्तारण का काम था। पीएम आवास योजना के नाम पर लाभार्थी की जीओ टैगिंग से लेकर उसके खाते में किस्त (धनराशि) हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी कार्यालय के दूसरे लोगों के पास थी। षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाकर निलंबित कराया गया है। शासन चाहे तो उनकी शिकायतों की जांच करा सकता है।
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