जिले के 42 प्रतिशत घरों में नहीं पहुंची बिजली

कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई। मानव संसाधन एवं जल प्रबंधन मंत्री सतपाल सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, आवास, स्वच्छता और विद्युत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। संचालन मुख्य विकास अधिकारी चांदनी सिंह ने किया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री एवं जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी रहीं। बैठक में विभागवार समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ तो प्रभारी केंद्रीय मंत्री ने ड्रिप

सिंचाई और स्प्रिंकलर योजनाओं के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। बिजली विभाग ने अपने आंकड़े पेश किया तो केंद्रीय मंत्री भौचक रह गए। अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि जिले में में 42 प्रतिशत घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर इन घरों में इतने वर्षों से काम कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक राशन कार्ड में मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता, आखिर इतनी आबादी कैसे गुजर बसर

कर रही है। अधीक्षण अभियंता ने कनेक्शन की प्रोग्रेस बताते हुए कहा कि अप्रैल और मई में सात प्रतिशत घरों में नए कनेक्शन दिए गए हैं। इस पर प्रभारी केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सत्र समाप्त होने में आठ माह बचे हैं और दो माह में सात प्रतिशत घरों में कनेक्शन की रफ्तार बेहद सुस्त है।

सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भी बिजली की अव्यवस्था पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मई की आंधी में जहां आपूर्ति ठप हुई थी, वहां अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बैठक में बीएसएनएल की ओर एसडीओ आए थे जबकि टीडीएम गैर हाजिर थे। जिस साध्वी ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आदर्श गांवो में अब तक टावर नहीं लगे हैं। बैठक में डीपीआरओ के अनुपस्थित रहने पर केंद्रीय मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि प्रधान और सेकेट्री आवासो में दस से बीस हजार रुपए तक वसूली कर रहे हैं। जो अधिकारी जांच में जाते हैं वह भी मिलीभगत कर लेते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही हैं। बैठक के समापन पर सीडीओ ने गड़बडिय़ों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

जिले के 42 प्रतिशत घरों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं
गैरहाजिर अफसरों पर नाराज हुईं साध्वी, कार्रवाई को कहा
केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह की समीक्षा बैठक में खुली पोल
अमर उजाला ब्यूरो