उठान बंद करने की दी चेतावनी

जौनपुर। होम डिलीवरी के प्राविधान को लागू करने को लेकर आल इंडिया फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष हरसू सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। उन्हें मांगें पूरी नहीं होने पर 21 सितंबर से उठान बंद करने और न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौपा।
जिला कार्यवाहक अध्यक्ष भोलाराम यादव ने कहा कि राशन विक्रेताओं की समस्याएं बढ़ती जा रही है। जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जिला उपाध्यक्ष अवधनरायण यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी गोदामों पर घटतौली हो रही है। वहीं तेल टंकियों पर प्रति ड्रम 10 से 15 लीटर केरोसिन का तेल कम दिया जा रहा है। प्रतिमाह हजारों करोड़ की घटतौली की जा रही है। सरकार के कर्मचारी व अधिकारी घटतौली कराकर माल डकार रहे हैं। जबकि सिर्फ दुकानों पर ही कार्यवाई होती है। कोटेदार का शोषण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला महासचिव पदमाकर उपाध्याय ने कहा कि खाद्य रसद राज्यमंत्री के आदेश के बावजूद अभी भी करोड़ों रुपया बकाए का भुगतान नहीं किया गया है। उचित दर विक्रेता की अवैध वसूली भी बंद किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि सीएम द्वारा कहा गया कि कोटेदार अपना दूसरा व्यवसाय खोज लें। इससे प्रदेश के 80 हजार कोटेदार बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोगा आंदोलन करेंगे। साथ ही 19 सितंबर को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। इसके बाद 21 सितंबर को उठान बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होम डिलेवरी का प्राविधान लागू करने, 25 हजार रुपया कोटेदारों को मानदेय व 200 रुपया कमीशन देने, होम डिलेवरी व बाल पोषण आहार का बकाया देने, राशन दुकानों पर लगने वाले धारा को समाप्त करने सहित छह सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में महेंद्र यादव, राकेश चौहान, लुकमान, मंगरु राम, अरविंद सिंह, अनिल यादव , रामसुभग सिंह, सुदर्शन सिंह, नंदलाल आदि उपस्थित रहे।

डीएसओ को सौपा सात सूत्रीय मांग पत्र
जौनपुर। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को सौपा। जिसमें होम डिलेवरी प्राविधान को लागू करने व वाहन भत्ता देने, कोटेदार को 30 हजार मानदेय देने, 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन देने, कोटेदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं करने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई। पत्रक देने वालों में मांगों को अध्यक्ष विक्रम बहादुर सिंह, मनोज श्रीवास्तव, दयाशंकर निगम, मोहम्मद समीउल्लाह, सरिता सोनकर व अशोक जायसवाल आदि रहे।