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निजी विद्यालयों में लागू होगा शुल्क निर्धारण अध्यादेश
Updated Thu, 19 Jul 2018 01:20 AM IST
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जौनपुर। जिले में संचालित निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से वसूली जा रही फीस पर अंकुश लगाने के लिए शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018 को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए 20 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में शाम चार बजे से निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. ब्रजेश मिश्र ने निजी विद्यालयों को बैठक में शामिल होने तथा इस अध्यायदेश को लागू कराने में सहयोग की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई व दूसरे बोर्ड के तहत संचालित निजी विद्यालयों में फीस का निर्धारण किया जाना है। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की मौजूदगी में शुल्क पर निर्णय लिया जाएगा। डीआईओएस ने बताया कि जिले में संचालित 60 निजी विद्यालयों को पत्र भेजा गया है। जिनके प्रधानाचार्यों की मौजूदगी में शुल्क निर्धारण किया जाएगा। फीस को लेकर आए दिन हो हो रहे विवाद पर विराम लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नवोदय विद्यालय मड़ियाहूं, मां दुर्गा सीनियर सेकेंड्री विद्यालय सिद्दीकपुर, सेंट पैट्रिक्स स्कूल, प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल समेत 60 विद्यालयों की सूची तैयार कर उनको सूचना भेज दी गई है।
उन्होंने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई व दूसरे बोर्ड के तहत संचालित निजी विद्यालयों में फीस का निर्धारण किया जाना है। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की मौजूदगी में शुल्क पर निर्णय लिया जाएगा। डीआईओएस ने बताया कि जिले में संचालित 60 निजी विद्यालयों को पत्र भेजा गया है। जिनके प्रधानाचार्यों की मौजूदगी में शुल्क निर्धारण किया जाएगा। फीस को लेकर आए दिन हो हो रहे विवाद पर विराम लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नवोदय विद्यालय मड़ियाहूं, मां दुर्गा सीनियर सेकेंड्री विद्यालय सिद्दीकपुर, सेंट पैट्रिक्स स्कूल, प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल समेत 60 विद्यालयों की सूची तैयार कर उनको सूचना भेज दी गई है।
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