{"_id":"5a492fd34f1c1b74698c50f6","slug":"151474597611251-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"251 राजस्व गांव अभी तक नहींब हुए हैं ओडिएफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
251 राजस्व गांव अभी तक नहींब हुए हैं ओडिएफ
Updated Mon, 01 Jan 2018 12:13 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जौनपुर। जिले में अभी तक पांच सौ की अपेक्षा 249 राजस्व गांव ही ओडीएफ किए गए हैं। इन गांवों में 50 हजार शौचालय बनवाए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र तीन माह शेष बचे हैं। अभी भी पचास हजार शौचालय का निर्माण कराकर 251 गांवों को ओडीएफ बनाया जाना है।
स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत घर-घर शौचालय बनवाकर गांवों को खुले में शौच मुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए सरकार प्रति शौचालय 12 हजार रुपये प्रोत्साहन धनराशि दे रही है। इसके तहत दो अक्तूबर 2018 तक जिले के सभी गांवों को ओडीएफ बनाना हैै। जिले में कुल 1773 ग्राम पंचायतों में 3286 राजस्व गांव हैं जिनको खुले में शौच मुक्त किया जाना है। जिला पंचायत राज कार्यालय की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख शौचालय बनवा कर 500 राजस्व गांवों को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन अभी तक महज 50 हजार शौचालय बनवाकर 249 राजस्व गांवों को ओडीएफ किया जा सका है। अभी 251 राजस्व गांवों को ओडीएफ किया जाना है। जिला पंचायत राज अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व गांवों को ओडीएफ करना है। बजट नहीं है। शासन से बजट की मांग की गई है। धनराशि आने के बाद लक्ष्य के सापेक्ष शेष बचे राजस्व गांवों को भी प्राथमिकता के आधार पर ओडीएफ करा दिया जाएगा।- सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी
विज्ञापन
स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत घर-घर शौचालय बनवाकर गांवों को खुले में शौच मुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए सरकार प्रति शौचालय 12 हजार रुपये प्रोत्साहन धनराशि दे रही है। इसके तहत दो अक्तूबर 2018 तक जिले के सभी गांवों को ओडीएफ बनाना हैै। जिले में कुल 1773 ग्राम पंचायतों में 3286 राजस्व गांव हैं जिनको खुले में शौच मुक्त किया जाना है। जिला पंचायत राज कार्यालय की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख शौचालय बनवा कर 500 राजस्व गांवों को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन अभी तक महज 50 हजार शौचालय बनवाकर 249 राजस्व गांवों को ओडीएफ किया जा सका है। अभी 251 राजस्व गांवों को ओडीएफ किया जाना है। जिला पंचायत राज अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व गांवों को ओडीएफ करना है। बजट नहीं है। शासन से बजट की मांग की गई है। धनराशि आने के बाद लक्ष्य के सापेक्ष शेष बचे राजस्व गांवों को भी प्राथमिकता के आधार पर ओडीएफ करा दिया जाएगा।- सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी
विज्ञापन
