रंगदारी में फंसी विद्यार्थियों की वाईफाई

यूनिवर्सिटी ने इस मद में तय धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को 31 दिसंबर को ही उपलब्ध करा दी थी। धनराशि मिलने के बाद निर्माण निगम ने एक तकनीकी संस्था को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और अप्रैल के अंत तक हर हाल में इसे पूरा करने को कहा। संस्था ने कार्य भी शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में तो कार्य पूरा हो गया लेकिन जैसे ही यह कार्य ब्वायज हॉस्टलों में शुरू हुआ, संस्था को रंगदारी की धमकी मिलनी शुरू हो गई। पहले तो मामले को बात-व्यवहार से निपटाने की कोशिश हुई लेकिन जब बात नहीं बनी तो संस्था ने काम ही ठप कर दिया।

मामला फंसा देख फिलहाल कार्य के पूरा करने की मियाद बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद को कितना मजबूर पा रहा है, इसकी तस्दीक शासन को भेज गए उस रिपोर्ट में होती है, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति बताई गई है। रिपोर्ट में वाईफाई सुविधा की प्रगति का हवाला यह कहकर टाल दिया गया है कार्यदायी संस्था से अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। 

पहले भी आ चुकी है रंगदारी की अड़चन
वाईफाई सुविधा में रंगदारी की अड़चन पहली बार नहीं आई है। एक करोड़ सात लाख से तैयार हो रही वाईफाई सुविधा के पहले चरण में यह अड़चन एक साल पहले तब आई थी जब गौतमबुद्ध हॉस्टल में इसका कार्य शुरू हुआ था। उस बार भी इसके चलते दो महीने तक कार्य ठप रहा था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार न तो पिछली वाली एजेंसी है और न ही रंगदारी मांगने वाले वे लोग।