गुस्साएं कर्मियों ने आदेश पत्र की कापियां जलाई 

फेडरेशन के सहायक महामंत्री गुप्त ने कहा कि आदेश के मुताबिक 4200 और उससे ऊपर के ग्रेडों में कार्यरत सुपरवाइजर 31 मार्च 2017 के बाद यूनियन के पदाधिकारी नहीं रह सकते है उन्होंने कहा कि रेलवे साजिशन तरीके के साथ सब यूनियनों को तोड़ना चाहता है। ऐसा करने में रेलवे ने यूनियन के पदाधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया, जिससे रेल प्रशासन का रवैया मजदूर विरोधी और तानाशाह साबित होता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से ट्रेड यूनियन एक्ट आईएलओ कनवेंशन  1987 में पारित प्रस्ताव राइट टू आर्गेनाइज के खिलाफ है। 

इस बाबत उन्होंने आदेश पत्र के खिलाफ रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर अपना विरोध भी दर्ज करवाया है। यही नहीं, फेडरेशन के जोनल, मंडल तथा शाखाओं स्तर से आदेश को तत्काल रदद करने के बाबत रेलमंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अपने रोष का फैक्स भी भेजा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वे सीधी कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर नवीन कुमार, प्रदीप दुबे, ओंकार सिंह, रविंद्र, दिलीप धर और विनोद गुप्ता आदि मौजूद थे।