हाईकोर्ट ने निरस्त किया संबद्धता समिति का फैसला

24 जून को हाईकोर्ट की ओर से लिए गए इस फैसले से कालेज प्रबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि तीन सप्ताह के समय की वजह से इन कॉलेजों का बीएड के सत्र 2016-18 की पूल काउंसिलिंग में हिस्सा लेना मुश्किल है लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस बात को लेकर उम्मीद से हैं कि यदि फैसला पक्ष में आया है तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा।


दरअसल फर्जी एनओसी से मान्यता हासिल करने के आरोप में घिरे 40 कॉलेजों में से एनसीटीई ने 11 को ही दोषी माना था और 29 को दोषमुक्त करार दिया था लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर कड़ा निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी की संबद्धता समिति ने सभी 40 कॉलेजों को दोषी मानते हुए सम्बद्धता देने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी के इस फैसले से दुखी होकर कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसी सुरक्षित फैसले का निर्णय 24 जून को हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया।