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आज जिले के विकास का खींचा जाएगा खाका
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Sun, 26 Mar 2017 01:26 AM IST
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yogi adityanath
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा रविवार शाम साढ़े चार बजे बुलाई गई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिले के विकास का खाका खींचा जाएगा। इससे विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को गति तो मिलेगी ही, जिले को कई नई सौगातें भी मिलने की उम्मीद है।
आदित्यनाथ सुबह 11 से एक बजे तक गोरखनाथ मंदिर में आयोजित योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर एक से 2:50 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है। तीन से चार बजे तक वह बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर मंत्री, विधायक , एमएलसी, महौपार समेत पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे वह जीडीए में आयोजित समीक्षा बैठक में पहुंचेंगे। करीब एक घंटे तक चलने वाली इस बैठक में एम्स के अलावा फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर वाराणसी फोरलेन और कालेसर-जंगल कौड़िया बाईपास के काम की प्रगति जांचेंगे।
इसके अलावा इंसेफेलाइटिस, गन्ना शोध संस्थान का स्थानांतरण, खंडहर बन चुका प्रेक्षागृह, जीडीए के ऑडिटोरियम, रामगढ़ताल का सुंदरीकरण, गैस बॉटलिंग प्लांट, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास, गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नाम महायोगी गोरखनाथ करने समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे।
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आदित्यनाथ सुबह 11 से एक बजे तक गोरखनाथ मंदिर में आयोजित योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर एक से 2:50 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है। तीन से चार बजे तक वह बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर मंत्री, विधायक , एमएलसी, महौपार समेत पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े चार बजे वह जीडीए में आयोजित समीक्षा बैठक में पहुंचेंगे। करीब एक घंटे तक चलने वाली इस बैठक में एम्स के अलावा फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर वाराणसी फोरलेन और कालेसर-जंगल कौड़िया बाईपास के काम की प्रगति जांचेंगे।
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इसके अलावा इंसेफेलाइटिस, गन्ना शोध संस्थान का स्थानांतरण, खंडहर बन चुका प्रेक्षागृह, जीडीए के ऑडिटोरियम, रामगढ़ताल का सुंदरीकरण, गैस बॉटलिंग प्लांट, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास, गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नाम महायोगी गोरखनाथ करने समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे।
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