12 जिलों के 46 लाख मनरेगा मजदूरों को मिलेगा पीएफ

विभाग के मुताबिक तय समय के भीतर मजदूरों का अंशदान न जमा करने वाले जिलों के सीडीओ को समन भेजा जाएगा और फिर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम सात (ए) के तहत कर्मचारियों के अंशदान का बकाया तय किया जाएगा। इसके लिए सीडीओ को मनरेगा मजदूरों के भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए पीएफ कार्यालय भी बुलाया जाएगा। बकाया तय होने के बाद उसे जमा करने के लिए 15 दिन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अंशदान की रकम नहीं जमा होती है तो खाता सीज कर रुपये निकालने की कार्रवाई की जाएगी।

अप्रैल 2015 से मिलेगा लाभ

इन मजदूरों को एक अप्रैल 2015 से पीएफ का लाभ मिलेगा। यही नहीं, उक्त तिथि से लेकर अभी तक की तिथि तक का दोनों अंशदान यानी मनरेगा मजदूर और नियोक्ता, विभाग को ही देना पड़ेगा। बहराइच, कुशीनगर और गोरखपुर के सर्वाधिक मनरेगा मजदूरों को इस कवायद का लाभ मिलेगा। 

एनएचएम, सर्वशिक्षा और मनरेगा समेत कई योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर पहले पीएफ नहीं लागू होता था, मगर इसे लेकर जो सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए थे वे सिर्फ 31 मार्च 2015 तक ही वजूद में थे। इसके बाद इसे बढ़ाया नहीं गया। अब ऐसी सभी योजनाओं में काम करने वाले रेगुलर, संविदा, दैनिक भोगी सभी तरह के कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान को जमा कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 
- वीवीबी सिंह, पीएफ कमिश्नर  

इन जिलों के मनरेगा मजदूर होंगे लाभान्वित

जिले                                मजदूर
बहराइच                    501035
बलिया                     389408
बलरामपुर                 255315
बस्ती                        476416
देवरिया                    281413
गोंडा                        345958
गोरखपुर                    442482
कुशीनगर                 517954
महराजगंज                484292
संतकबीरनगर            354715
श्रावस्ती                    173961
सिद्धार्थनगर                450559