1400 से अधिक वोटर होने पर बढ़ेंगे बूथ

गोरखपुर। मतदाता सूची के साथ ही निर्वाचन आयोग ने बूथों से जुड़ी खामियों को भी दुरुस्त करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयोग ने ऐसे सभी बूथों के संभाजन (बूथ बढ़ाने) का निर्देश दिया है जहां वोटरों की संख्या 1400 से अधिक है। इस संबंध में डीएम राजीव रौतेला ने निर्वाचन से जुड़े अफसरों, कर्मचारियों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
डीएम ने निर्देश दिया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल का संभाजन करने के पहले एसडीएम और तहसीलदार उसका सत्यापन करेंगे। दोनों अफसर स्थानांतरित किए जा रहे नए भवन का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ही प्रस्ताव तैयार कर भेजेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि मतदेय स्थल का निर्धारण निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार किया जाए। मतदाता को कम से कम चलना पड़े, ऐसे स्थल का चयन किया जाए। इसके लिए सरकारी भवन, स्कूल, पंचायत भवन को ही प्राथमिकता दी जाए। डीएम ने चेताया कि मतदेय स्थल के निर्धारण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बरती जाए।
एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मतदेय स्थलों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। वे इसके संभाजन के संबंध में अपना सुझाव नौ अक्टूबर के पहले दे सकते हैं। मतदेय स्थलों का अंतिम प्रकाशन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके पूर्व भी राजनैतिक दलों के साथ बैठक करके उन्हें संभाजन के संबंध में अवगत कराया जाएगा। साथ ही सुझाव लिए जाएंगे।

15 तक ही बन सकेंगे निकाय के वोटर
गोरखपुर। नगर निकाय की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 15 अक्तूबर तक का मौका है। इसके बाद निकाय चुनाव समाप्त होने पर ही मतदाता सूची में कोई नाम दर्ज करा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि निकाय मतदाता सूची का प्रकाशन नौ अक्टूबर को होगा। सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावा एवं आपत्ति 15 अक्टूबर तक ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों में बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वे किया है। इसकी पांडुलिपि का प्रकाशन नौ अक्तूबर को होगा। इसके साथ ही नगर निगम की पूरी मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति यह देख सके कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यदि नाम नहीं है तो वह आवेदन पत्र दे सकेगा। उन्होंने कहा कि जिले में आठ नगर पंचायतें तथा एक नगर निगम है। उनमें कुल 718 बूथ हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन प्रत्येक बूथ पर होगा। इसमें पर्यवेक्षण के लिए 104 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।