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267 बूथों पर रहेगी निर्वाचन आयोग की सीधी नजर

Thu, 14 Mar 2019 01:46 AM IST
ajay Kumar अमर उजाला/गाोरख्ापुर
अमर उजाला/गाोरख्ापुर Published by: ajay Kumar Updated Thu, 14 Mar 2019 01:46 AM IST
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267 बूथों पर रहेगी निर्वाचन आयोग की सीधी नजर
- फोटो : Amar Ujala
गोरखपुर। जिले के 267 बूथों पर मतदान के दिन निर्वाचन आयोग की सीधी नजर रहेगी। आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन इन सभी बूथों की वेबकास्टिंग कराएगा। इससे मतदान की प्रक्रिया को किसी भी समय कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व निर्वाचन आयोग दिल्ली के दफ्तर का कोई भी अफसर देख सकेगा। इनमें ज्यादातर ऐसे बूथ हैं जिन्हें वल्नरेबल और क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है।
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जिले में कुल 288 क्रिटिकल और 71 वल्नरेबल बूथ चिह्नित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक ऐसे सभी बूथों का फिर से परीक्षण कराकर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम और सीओ से रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक नेटवर्क की समस्या की वजह से वेबकास्टिंग के लिए ज्यादातर बूथ शहर विधानसभा क्षेत्र के ही चुने जाने की संभावना है। इसके अलावा जिले के सभी 3,870 बूथों पर पूरे मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी।
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चुनाव के लिए अधिगृहीत किए जाएंगे 1300 वाहन

मतदान कार्मिकों को बूथों तक ले जाने और ले आने के लिए करीब 1300 वाहन अधिगृहीत किए जाएंगे। इनमें 836 बड़े वाहन और 465 हल्के वाहन शामिल हैं। बूथों तक मतदान कार्मिकों को बसों से ही भेजा जाएगा। इसके लिए आरटीओ को सूचना भेज दी गई है। मतदान से पहले सभी वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर यूनिवर्सिटी कैंपस में वाहन मंगाए जाएंगे।
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क्या हैं वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ

क्रिटिकल श्रेणी में ऐसे बूथ शामिल हैं जहां पूर्व के चुनावों में किसी वर्ग विशेष ने मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है। वहीं वल्नरेबल श्रेणी में उन बूथों को रखा गया है जहां बीते वर्षों मतदान के दिन हिंसा या मारपीट की घटनाएं हुईं हैं।

प्रत्याशियों के खाते खोलने के लिए अलग काउंटर

गोरखपुर। निर्वाचन व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को अलग से बैंक खाते खोलने पड़ेंगे। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने लीड बैंक मैनेजर व प्रधान डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर को बैंक व डाकघर में एक अलग काउंटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ताकि खाता खोलने में किसी प्रत्याशी को दिक्कत न हो।
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