भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए किसान सभा ने दिया धरना

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे जिन जमीनों से गुजर रही है वह अत्यंत ही उपजाऊ भूमि है। भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के लंबे संघर्ष एवं कुर्बानी के बाद बना है। किसानों की भावना को ध्यान में रखते हुए किसानों को संतुष्ट करके ही भूमि का अधिग्रहण करना न्यायोचित है। देश के बैंकों में खजाना एक-एक नागरिक से एकत्रित कर बना है। इसका उपयोग जनता के हित में किया जाना चाहिए।
लेकिन सरकार की ओर से कारपोरेट, औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों के हित में खजाने का प्रयोग किया जा रहा है। 75 वर्षों की आजादी के बाद किसानों का जीवन दयनीय बना हुआ है। इसका कारण सरकार की किसान विरोधी नीति है। कहा कि औद्योगिक उत्पादन एवं कृषि उप्तादन के मूल्यों में कोई संतुलन नहीं है। कल-कारखाना में बनी वस्तुओं की कीमत में चार सौ गुना वृद्धि हुई है जबकि कृषि उत्पादन का मूल्य बीस गुना ही बढ़ा है। डा. स्वामीनाथन आयोग की संस्तुति भी आज तक लागू नहीं की गई न तो किसान आयोग का गठन ही हुआ।
इस अवसर पर भाकपा की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अमेरिका सिंह यादव, ईश्वरलाल गुप्ता, जयप्रकाश नारायण, राजदेव यादव, घूरा यादव, श्रीप्रकाश तिवारी, भूपनारायण यादव, डा. रामबदन सिंह तथा श्यामजी यादव ने विचार व्यक्त किया। वहीं विधायक राजेंद्र यादव, विपिन प्रधान, जनार्दन राम, सिद्धांत राय, विरेंद्र राजभर, अशोक मिश्र आदि का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। पूर्व विधायक ने बताया कि डीएम ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभा की अध्यक्षता विपिन प्रधान, रामवचन बिंद तथा अच्छेलाल कुशवाहा ने संयुक्त रूप से तथा संचालन किसान सभा के जिलाध्यक्ष जनार्दन राम ने किया।