तीन वर्ष से कर्ज माफी के लिए भटक रहे अन्नदाता

ऋण मोचन योजना के तहत केसीसी किसान (क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण लेने वाले किसानों का कर्ज माफ होना था। इसके तहत 31 मार्च 2016 के पहले कर्ज लेने वाले किसानों का ऋण माफ किया जाना था। वर्ष 2017 के अगस्त माह में शुरू योजना का लाभ लेने के लिए एक लाख 14 हजार किसानों ने आवेदन किया। जांच के बाद कृषि विभाग ने इसमें 58378 किसानों को कर्ज माफी के लिए पात्र माना। इसमें से 57 हजार किसानों का ऋण माफ भी हो गया। वर्ष 2019 में भी ऋण माफी के लिए 2500 किसानों ने आवेदन किया था। कृषि विभाग ने जांच की तो उनमें से 1470 पात्र किसानों की सूची शासन को भेजी। वहां से दूसरी बार सत्यापन करने को कहा गया। कृषि विभाग ने जांच की तो पता चला कि उनमें से 92 किसानों के खाते में शासन की ओर से ऋण माफी के लिए धन भेजा जा चुका है। कृषि विभाग ने दोबारा सत्यापन करके 1378 किसानों की सूची कर्ज माफी के लिए भेजी। इस प्रक्रिया के तीन वर्ष बीत गए, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। अब विधानसभा चुनाव के शुरू होने के बाद किसानों की उम्मीद टूट गई है जबकि इस बीच उनके ऋण पर ब्याज बढ़ती जा रही है।
जिले के 1378 किसानों के ऋण की माफी के लिए वर्ष 2019 में कई बार सत्यापन बाद संस्तुति की गई थी, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही इस संबंध में विभाग को कोई दिशा- निर्देश भी प्राप्त नहीं हुआ है।- मृत्युंजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर