कर्मचारियों से संबंधित मांगपत्र जिलाधिकारी को सौंपा

परिषद के जिलाध्यक्ष अंबिका प्रसाद दुबे ने बताया कि परिषद के अथक प्रयास से शासन की तरफ से विभिन्न शासनादेश निर्गत कर मई 2017 तक प्रदेश के सभी राज्य कर्मी, पेंशनर एवं उनके आश्रितों को स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराकर असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में सरकार की ओर से अनुदानित अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया। विभागीय अधिकारियों की घोर उदासीनता के कारण आज तक उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जबकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में यह स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है।
सात सूत्री मांगपत्र में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को सांगठनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए संघ भवन उपलब्ध कराने आदि की मांग शामिल है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को सात सूत्रीय मांगों के अविलंब निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री ओमप्रकाश यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, मुक्तेश्वर श्रीवास्तव, अनंत सिंह, प्रमोद उपाध्याय, अरुण सिंह, सुभाष सिंह, मिश्रीलाल, अशोक सिंह, चंद्रिका यादव, जमुना यादव, प्रमोद मिश्रा, परवेज जमाल, नीरज सिंह तथा विरेंद्र यादव शामिल थे।