काम न करने वाली संस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग देता है ठेका

कलेक्ट्रेट में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा का निर्देश दिया। किसानों के लाभार्थीपरक और बीमा योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए कहा।
प्रधानमंत्री मानधन योजना में सभी जनपदों में तेजी से कार्य का निर्देश दिया। किसान क्रेडिट कार्डों की प्रगति के साथ अस्पतालों में दवाईयों उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। कमिश्नर ने चिकित्सा विभाग और अन्य विभाग के अफसरों को अपने तैनाती स्थान पर रहने का निर्देश दिया। समय-समय पर निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में बेहतर प्रगति न होने पर असंतोष जताया।
बैठक में डीएम अनुज कुमार झा ने मुद्दा उठाया कि स्वास्थ्य विभाग से उन कार्यदायी संस्थाओं को कार्य दिया जाता है जो काम नहीं करते। स्वास्थ्य विभाग में दो कार्यदायी संस्थाएं कार्यरत है जिसमें एक को निर्माण कार्य के लिए अग्रिम दिया जाता है और दूसरी संस्था को भेदभाव पूर्ण अग्रिम नहीं दिया जाता। कमिश्नर ने सीएओ और इस कार्य को देख रहे सहायक मनोज मिश्रा को बुलाया।
सहायक को नियमानुसार कार्य करने, तीन दिन में स्थिति में सुधार का निर्देश दिया। तीन दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट सीएमओ व डीएम को देने का निर्देश दिया। अपर निदेशक स्वास्थ्य को पूरे मंडल के कार्यों को नियमित समीक्षा व कार्रवाई के लिए कहा।
कमिश्नर ने सभी संसदीय क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग से संसदीय मेला लगाए जाने का निर्देश दिया। इसमें सांसदों की मुख्य भागीदारी होगी। कमिश्नर ने प्रत्येक रविवार को लगने वाले आरोग्य मेलों में गुणात्मक सुधार के लिए निर्देश दिया।
आयुष्मान योजना के कार्डों के वितरण को रैंडम चेकिंग बीडीओ से कराने के लिए कहा। मंडल के 4596 ग्राम पंचायतों में दो-दो कम्युनिटी शौचालय बनवाने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मानक के अनुसार पूरा करने के लिए निर्देश दिया। कमिश्नर ने शहर और मुख्य स्थानों के आंतरिक गलियों को पक्की कराने के लिए कहा।
ग्रामीण पेयजल योजना, अमृत पेयजल योजना में मानक के अनुसार कार्य न होने की बात सामने आई। समय से नल का कनेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है। कमिश्नर ने अफसरों को निरीक्षण और नियमानुसार कनेक्शन आदि देने की कार्रवाई के लिए कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सडक़ों, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, ट्रांसफार्मरों तारों आदि को ठीक कराने के लिए कहा।