ब्यौरा न देने वाली पंचायतों के सचिवों पर होगा केस

जिले की ग्राम पंचायतों में काम कराने की पुरानी परिपाटी जारी है। सरकार ने गांव विकास पर खर्च किए जाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की नई व्यवस्था लागू की है लेकिन पंचायतों को इसकी फिक्र नहीं। खाते में आए पैसे पहुंचे तो निकालकर खर्च कर डाला।

अब इसका हिसाब देने में पसीने छूट रहे हैं। वित्तीय साल 2016-17 में खर्च किए धन में जिले की 835 ग्राम पंचायतों में से केवल 122 ने फीडिंग कराई है। 220 ने अपनी फीडिंग की कार्रवाई शुरू भर की है अन्य 493 ग्राम पंचायतों ने खर्च किए गए धन का ब्योरा देने के लिए श्री गणेश नहीं किया है।

 

जबकि डीएम को ओर से ग्राम सचिवों को भेजे गए पत्र में 15 जून तक सभी ग्राम पंचायतों को सौ फीसदी फीडिंग के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। एडीओ स्तर पर फीडिंग के साथ इसकी प्रति मुख्यालय को भेजा जाना है।

 

 

पंचायतों की लापरवाही का परिणाम है कि वित्तीय साल 2016-17 में ग्राम पंचायतों को मिले 107 करोड़ रुपये में से एमआईएस पर महज 13 करोड़ रुपये का खर्च दिखता है। यह कुल राशि का महज साढ़े 12 फीसदी है।
 

 

ग्राम पंचायतों को भेजे गए पत्र में 15 जून तक सौ फीसदी फीडिंग न होने की स्थिति में आहरित शेष धन को अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बता दें कि एक पड़ोसी जिले में इन्हीं परिस्थितियों में पांच दर्जन ग्राम पंचायतों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

 

 

अब विभाग में इस पर भी चर्चा हो रही है। जिला समन्वयक उपेंद्र तिवारी ने भी डीएम की ओर से ग्राम पंचायत के सचिवों को एडीओ के माध्यम से फीडिंग के बाबत पत्र भेजने की बात कही है। डीएम संतोष कुमार राय ने बताया कि, 15 जून तक फीडिंग न होने पर इसे गबन मानते हुए संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।