57 करोड़ से पशुपालन, मत्स्य व अन्य यूनिट लगेंगी

अब तक मनरेगा को सिर्फ सड़क, पोखरा, खड़ंजा, नाली आदि कार्यों के जरिए गरीबों को रोजगार देने का आधार माना जाता था। अब इसके जरिए सरकार खेती-बाड़ी से लेकर किसानों के लिए संचालित रोजगार परियोजनाओं का नया प्रारूप तय कर रही है। इसी के तहत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को कृषि विभाग के जरिए पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मांगा था।
विश्वविद्यालय ने अपने अधीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित 23 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा सरकार की मनरेगा योजना के तहत किसानों के खेत पर फसल प्रणाली मॉडल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। यह लगभग 57 करोड़ की परियोजना का है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह ने निदेशक प्रसार प्रो एपी राव को इस योजना के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा उनके जनपदों से पांच पांच किसानों के चयन का निर्देश दिया है। निदेशक प्रसार प्रो एपी राव ने बताया कि चयनित किसानों के खेत पर मनरेगा योजना के माध्यम से फसल प्रणाली मॉडल तैयार किये जाने लिए 2 मॉडल बनाए गए हैं जिसमें पहला मॉडल अन्न उत्पादन, औद्यानिक फसल, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, नाडेप कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना का है जबकि दूसरे मॉडल में पहले मॉडल के कार्यों के साथ मधुमक्खी पालन व डेयरी यूनिट की स्थापना के साथ होगा।
निदेशक प्रसार ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में इस योजना से विकसित किये जाने वाले मॉडल वहां के किसानों को बेहतर कृषि व कृषि आधारित उद्यम अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस योजना के तहत एक यूनिट की स्थापना विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर भी किसानों के प्रदर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा।