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नौ विद्यालयों को नोटिस, सिर्फ दो ने दिए जवाब
Updated Sat, 22 Jul 2017 12:03 AM IST
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अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली का मामला
फैजाबाद। निजी स्कूलों की मनमानी पर जरा भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। आरोप है कि अभिभावकों से अवैध वसूली के मामले में स्कूलों ने विभाग को भी गुमराह किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के नगर शिक्षाधिकारी का कहना है कि उन्होंने शहर के नौ स्कूलों को नोटिस भेजा था।
लेकिन जवाब सिर्फ दो विद्यालयों न्यू वेब एकेडेमी, आमानीगंज व एमआईएस स्कूल देवकाली ने दिए हैं। बाकी स्कूलों ने सही बिन्दुवार जवाब ही नहीं दिए। वहीं शिकायतकर्ताओं ने मामले में लीपापोती करने का आरोप मढ़ा है।
नगर शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिकायतों के आरोपों से घिरे स्कूलों ने यह बताकर नोटिस वापस कर दिया है कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए जवाब देना उनके लिए जरूरी नहीं है।
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हालांकि इस मामले को विभाग की ओर से डीएम व उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। कई स्कूलों ने तो यह बता दिया कि उनकी देखरेख सीबीएसई बोर्ड कर रहा है। बेसिक शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक ही उनसे जानकारी ले सकते हैं।
बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जुलाई के पहले हफ्ते में नौ स्कूलों को नोटिस भेजकर सप्ताह भर में आठ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी। पत्र में बताया गया कि मुख्यमंत्री को सूचना भेजी जानी है और प्रकरण गंभीर है। नगर शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अब पूरे प्रकरण को डीआईओएस को भेजा जा रहा है।
इन स्कूलों को भेजा था नोटिस
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिन स्कूलों को नोटिस भेजा गया था। उनमें उदया पब्लिक स्कूल, द कैम्ब्रियन स्कूल, कनक किड्स, न्यू वेब एकेडमी, अवध इंटर नेशनल स्कूल, सनबीम स्कूल, एमआईएस देवकाली शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें सिर्फ दो विद्यालयों ने आठों बिन्दुओं पर सूचनाएं मुहैया कराई हैं।
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फैजाबाद। निजी स्कूलों की मनमानी पर जरा भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। आरोप है कि अभिभावकों से अवैध वसूली के मामले में स्कूलों ने विभाग को भी गुमराह किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के नगर शिक्षाधिकारी का कहना है कि उन्होंने शहर के नौ स्कूलों को नोटिस भेजा था।
लेकिन जवाब सिर्फ दो विद्यालयों न्यू वेब एकेडेमी, आमानीगंज व एमआईएस स्कूल देवकाली ने दिए हैं। बाकी स्कूलों ने सही बिन्दुवार जवाब ही नहीं दिए। वहीं शिकायतकर्ताओं ने मामले में लीपापोती करने का आरोप मढ़ा है।
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नगर शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिकायतों के आरोपों से घिरे स्कूलों ने यह बताकर नोटिस वापस कर दिया है कि वे आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए जवाब देना उनके लिए जरूरी नहीं है।
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हालांकि इस मामले को विभाग की ओर से डीएम व उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। कई स्कूलों ने तो यह बता दिया कि उनकी देखरेख सीबीएसई बोर्ड कर रहा है। बेसिक शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक ही उनसे जानकारी ले सकते हैं।
बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जुलाई के पहले हफ्ते में नौ स्कूलों को नोटिस भेजकर सप्ताह भर में आठ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी। पत्र में बताया गया कि मुख्यमंत्री को सूचना भेजी जानी है और प्रकरण गंभीर है। नगर शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अब पूरे प्रकरण को डीआईओएस को भेजा जा रहा है।
इन स्कूलों को भेजा था नोटिस
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिन स्कूलों को नोटिस भेजा गया था। उनमें उदया पब्लिक स्कूल, द कैम्ब्रियन स्कूल, कनक किड्स, न्यू वेब एकेडमी, अवध इंटर नेशनल स्कूल, सनबीम स्कूल, एमआईएस देवकाली शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें सिर्फ दो विद्यालयों ने आठों बिन्दुओं पर सूचनाएं मुहैया कराई हैं।