धान खरीद में नेफेड व पीसीएफ के क्रय केंद्र फिसड्डी

पिछले माह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पीसीएफ के 18 क्रय केंद्रों पर 3.74 प्रतिशत व नेफेड के तीन क्रय केंद्रों पर 0.91 प्रतिशत ही खरीद हो सकी। खाद्य विभाग के कुल 10 क्रय केंद्रों पर स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही।

इसी तरह यदि धान खरीद की गति में तेजी नहीं आई तो समय से कृषकों का धान खरीद पाना मुश्किल होगा। शासन के निर्देश पर जिले में एक नवंबर से धान खरीद की कवायद शुरू हुई।

हालांकि प्रशासन की ओर से ही इसे मूर्त रूप देने में कुछ विलंब हुआ। सरकार ने जिले को 69 हजार 300 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया है, जिसकी पूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने पांच एजेंसियों के माध्यम से 35 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं।

शुरुआती दौर में तमाम तकनीकी व व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से धान खरीद की गति काफी मंद रही। कुछ दिनों तक पीसीएफ व विपणन शाखा के कर्मचारियों की हड़ताल से भी दिक्कत आई।

मौजूदा समय में डीएम के निर्देशानुसार खाद्य विभाग के 10, पीसीएफ के 18, कल्याण निगम के तीन, नेफेड के तीन व भारतीय खाद्य निगम के एक क्रय केंद्र पर धान खरीद हो रही है।

धान खरीद का सभी एजेंसियों का अलग-अलग लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सभी क्रय केंद्रों पर थोड़ी-बहुत खरीद तो हो रही है, मगर लक्ष्य के सापेक्ष खरीद का आंकलन करें तो खाद्य विभाग को छोड़कर अन्य एजेंसियों की धान खरीद संतोषजनक नहीं है।

बीते माह की धान खरीद के आंकड़ों के अनुसार खाद्य विभाग के 10 क्रय केंद्रों पर 30 हजार एमटी का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष 5.10 प्रतिशत ही खरीद हो सकी है।

पीसीएफ के 18 केंद्रों पर 18 हजार एमटी का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष महज 3.74 प्रतिशत ही खरीद हुई है। इसी प्रकार कल्याण निगम के तीन क्रय केंद्रों पर 10 हजार एमटी लक्ष्य के सापेक्ष 4.71 प्रतिशत, नैफेड के तीन केंद्रों पर 9700 एमटी खरीद लक्ष्य के सापेक्ष महज 0.91 प्रतिशत ही खरीद हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के एक क्रय केंद्र पर 1600 एमटी का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष 2.58 प्रतिशत ही खरीद हुई। इस तरह आंकड़े स्वत: बता रहे हैं कि यदि सभी एजेंसियों पर धान खरीद का प्रतिशत इसी रफ्तार से चलता रहा तो निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति विभाग के लिए मुश्किल होगी।

खरीद में तेजी लाने के निर्देश
प्रभारी जिला खाद्य विपणन अधिकारी रश्मि सिंह का कहना है कि, धान खरीद की लगातार समीक्षा की जा रही है। जिन एजेंसियों की खरीद का औसत कम है, उन्हें खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।