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संविदा टीचरों को ज्वाइनिंग दिलाने को चलेगा अभियान
Updated Mon, 02 Jul 2018 12:20 AM IST
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संविदा टीचरों को ज्वाइनिंग दिलाने को चलेगा अभियान
बुलंदशहर। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बदनौरा में संविदा पर रखे गए दो टीचरों को ज्वाइनिंग न देने का समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कर्मचारी नेताओं ने उन्हें ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, समन्वय समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह और महामंत्री संतराम प्रजापति ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बदनौरा में वर्ष 2008 में चार टीचर संविदा पर रखे गए थे। वर्ष 2015 में स्कूल में कुछ खामियां मिली थी और अफसरों पर कई तरह के आरोप लगे थे। आरोप है कि अफसरों ने अपने बचाव में चारों टीचरों की संविदा समाप्त कर दी थी। दो टीचर जो अवमानावाद में शामिल नहीं थे और उन्हें उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे प्राप्त था। इसलिए उन्हें शासन द्वारा बहाली का आदेश दिया गया था। परंतु जिला समाज कल्याण अधिकारी इन टीचरों को ज्वाइनिंग नहीं करा रही हैं। इसलिए परिषद ने निर्णय लिया है कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए जिला में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दो जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाएंगे। इसके बाद 15 जुलाई को मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
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बुलंदशहर। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बदनौरा में संविदा पर रखे गए दो टीचरों को ज्वाइनिंग न देने का समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कर्मचारी नेताओं ने उन्हें ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, समन्वय समिति के अध्यक्ष श्याम सिंह और महामंत्री संतराम प्रजापति ने बताया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बदनौरा में वर्ष 2008 में चार टीचर संविदा पर रखे गए थे। वर्ष 2015 में स्कूल में कुछ खामियां मिली थी और अफसरों पर कई तरह के आरोप लगे थे। आरोप है कि अफसरों ने अपने बचाव में चारों टीचरों की संविदा समाप्त कर दी थी। दो टीचर जो अवमानावाद में शामिल नहीं थे और उन्हें उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे प्राप्त था। इसलिए उन्हें शासन द्वारा बहाली का आदेश दिया गया था। परंतु जिला समाज कल्याण अधिकारी इन टीचरों को ज्वाइनिंग नहीं करा रही हैं। इसलिए परिषद ने निर्णय लिया है कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए जिला में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दो जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाएंगे। इसके बाद 15 जुलाई को मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
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