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शौचालय बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले रडार पर
Updated Sun, 10 Sep 2017 11:33 PM IST
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शौचालय बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले रडार पर
- अवैध वसूली में शामिल दलाल भी होंगे चिन्ह्ति
- डीपीआरओ ने स्याना में एडीओ पंचायत के पकड़े जाने पर बनाई रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। शौचालय निर्माण की एवज में स्याना में एडीओ पंचायत को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद विभागीय अधिकारियों की नींद खुल गई है। उन्होंने अब शौचालय बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वालों को रडार पर लेने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं अब अवैध वसूली में शामिल दलाल भी चिन्ह्ति होंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मिलने वाली शिकायतों को भी नजरंदाज नहीं किया जाएगा।
जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं। एक शौचालय बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से 12 हजार की राशि मिलती है। मगर, जब से यह योजना शुरू हुई तभी से शौचालय निर्माण और उसके लिए जारी होने वाली राशि देने की एवज में अवैध वसूली भी शुरू हो गई। अफसर भी इसकी आड़ में ग्राम प्रधानों से रिश्वत लेकर शौचालय की राशि ट्रांसफर कर देते हैं। एंटी करप्शन टीम ने एडीओ पंचायत को रिश्वत लेते पकड़कर अवैध वसूली के धंधे की पोल खोल दी। इसके बाद विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। डीपीआरओ अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अफसरों के आदेश पर शौचालय निर्माण के नाम पर रिश्वत मांगने और अवैध वसूली से जुड़े अफसरों, कर्मचारियाें और दलालों पर कार्रवाई करने को खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में साफ छवि वाले अफसर और कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
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- अवैध वसूली में शामिल दलाल भी होंगे चिन्ह्ति
- डीपीआरओ ने स्याना में एडीओ पंचायत के पकड़े जाने पर बनाई रणनीति
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। शौचालय निर्माण की एवज में स्याना में एडीओ पंचायत को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद विभागीय अधिकारियों की नींद खुल गई है। उन्होंने अब शौचालय बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगने वालों को रडार पर लेने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं अब अवैध वसूली में शामिल दलाल भी चिन्ह्ति होंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मिलने वाली शिकायतों को भी नजरंदाज नहीं किया जाएगा।
जिले में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं। एक शौचालय बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से 12 हजार की राशि मिलती है। मगर, जब से यह योजना शुरू हुई तभी से शौचालय निर्माण और उसके लिए जारी होने वाली राशि देने की एवज में अवैध वसूली भी शुरू हो गई। अफसर भी इसकी आड़ में ग्राम प्रधानों से रिश्वत लेकर शौचालय की राशि ट्रांसफर कर देते हैं। एंटी करप्शन टीम ने एडीओ पंचायत को रिश्वत लेते पकड़कर अवैध वसूली के धंधे की पोल खोल दी। इसके बाद विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। डीपीआरओ अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अफसरों के आदेश पर शौचालय निर्माण के नाम पर रिश्वत मांगने और अवैध वसूली से जुड़े अफसरों, कर्मचारियाें और दलालों पर कार्रवाई करने को खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में साफ छवि वाले अफसर और कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
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