अब नोडल अधिकारी संभालेंगे जिले के विकास की कमान

- महीने में एक बार करेंगे जिले का दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा
- शासन ने प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अधिकारी को किया है नामित
पुनीत शर्मा
बुलंदशहर।
शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में अब स्थानीय अफसर मनमर्जी नहीं चला सकेंगे। योजना के तहत अब प्रदेश के वरिष्ठ अफसरों को सभी जिलों में बतौर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके तहत नोडल अधिकारी प्रत्येक माह में एक बार जिले का दौरा कर लोगों की समस्याएं, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो अस्पताल, सरकारी दफ्तर व गांवों का भी निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट देंगे।
विकास कार्यों को बढ़ावा देने तथा अफसरों की मनमानी को रोकने के लिए शासन ने नया फॉर्मूला इजाद किया है। शासन ने प्रत्येक जिले के लिए एक-एक वरिष्ठ अफसरों को बतौर नोडल अधिकारी नामित किया है। नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों में प्रत्येक माह में एक दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के साथ-साथ नोडल अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निस्तारण, गांवों का दौरा, सरकारी कार्यालय, अस्पतालों का निरीक्षण करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस बाबत आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव ने 17 राज्य सरकार की योजनाएं तथा 10 केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। नोडल अधिकारी के तौर पर शासन ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव को चयनित किया है। नोडल अधिकारी डीएम से विचार विमर्श कर प्रत्येक माह की 21 तारीख तक अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा कर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि योजना की शुरुआत अगस्त माह से ही की जानी है। ऐसे में मुख्य सचिव ने एक सप्ताह में नोडल अधिकारियों को संबंधित जिलों के डीएम के साथ विचार कर कार्य योजना प्रेषित करने के आदेेश दिए हैं।

जिले में दो दिन रुकेंगे नोडल अधिकारी
नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी जिले में दो दिन तक रुकेंगे। इस दौरान पहले दिन नोडल अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा के बाद क्षेत्र का भ्रमण कर जिले में चल रही सबसे बड़ी योजनाओं के कार्य की समीक्षा, गुणवत्ता आदि की जांच करेंगे। इसी दौरान नोडल अधिकारी किसी भी एक गांव, थाना, तहसील, सरकारी अस्पताल आदि का निरीक्षण करेंगे। जबकि दूसरे दिन किसी भी एक गांव का औचक निरीक्षण कर गांव की वास्तविक स्थिति देखी जाएगी।

इन जिलों में यह होंगे नोडल अधिकारी -

जिला नोडल अधिकारी पद
1. बुलंदशहर कुमार कमलेश प्रमुख सचिव, नगर विकास
2. गाजियाबाद सदा कांत अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण
3. मेरठ कुमार अरविंद सिंह देव महानिदेशक, राज्य प्रशासनिक एवं प्रबंध अकादमी
4. आगरा शंभू नाथ शुक्ला अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार
5. गौतमबुद्धनगर नेपाल सिंह रवि अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास
6. मुजफ्फरनगर आराधना शुक्ला प्रमुख सचिव, परिवहन
7. मथुरा अमित मोहन प्रसाद सीईओ नोएडा
8. अलीगढ़ सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव, उद्योग एवं खाद्य संस्करण
9. बिजनौर अमित कुमार घोष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण
10. हापुड़ संतोष कुमार यादव सचिव, महिला कल्याण
11. बदायूं धीरज साहू आयुक्त, आवास
12. बरेली सुधीर कुमार दीक्षित सचिव, आयुष
13. संभल आमोद कुमार सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद इलाहाबाद
14. हाथरस अनूप कुमार यादव निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण

राज्य, केन्द्र सरकार की 27 योजनाओं की करेंगे समीक्षा
शासन के आदेश पर नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों में केंद्र व राज्य सरकार की कुल 27 योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अफसर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था, आईजीआरएस, तहसील दिवस, कर करेत्तर राजस्व, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, विद्युत आपूर्ति, कक्षा आठ तक के बच्चों को किताब व ड्रेस वितरण, ऋण माफी योजना, ई-टेंडरिंग के क्रियान्वयन की स्थिति, गड्ढा मुक्त सड़कों की स्थिति, गन्ना किसानों को भुगतान, नमामि गंगे परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वेक्टर जनित रोग, कौशल विकास मिशन तथा केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एनएचएम के तहत भर्ती की स्थिति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना, अटल पेंशन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व आईसीडीएस की समीक्षा करेंगे।