रेंडम जांच को लेकर हरकत में आए नामित अधिकारी

- पीएम आवास योजना में पांच अधिकारियों ने ही दी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। अमर उजाला के सोमवार के अंक में पीएम आवासों की रेंडम जांच को गांव में कदम तक नहीं रखे 50 अधिकारी शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद नामित अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। यहीं नहीं, कुछ नामित अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें जांच करने जानकारी ही नहीं है। उधर विभाग के एक जिम्मेदारी अधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को पत्र भेेजकर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं।
बताते चलें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आ रही शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने जिलास्तरीय 50 अधिकारियों को ब्लॉकवार गांव आंवटित कर रेेंडम जांच के आदेेश दिए थे। जिसके बाद सीडीओ ने नामित सभी अधिकारियों को उनके द्वारा रेंडम जांच करने वाले गांवों की सूची भी जारी कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपनी थी। मजे की बात तो यह है कि नामित कुछ अधिकारियों को आवासों की जांच करने की सूचना तक नही है। जबकि सीडीओ द्वारा जारी पत्र सभी संबंधित अधिकारियों को बीते चार अगस्त को भेज दिया गया था। खबर छपने के बाद जब कुछ नामित अधिकारियों ने इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह गुरुवार से आवासों की जांच कर दो दिनों में रिपोर्ट सीडीओ को सौंप देंगे। अब तक केवल जिन पांच अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट सीडीओ कार्यालय को सौंपी है। उनमें पीडी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, डीडीओ, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी व अधिशासी अभियंता डीआरडीए शामिल हैं।

अभी तक पांच नामित अधिकारियों ने रेंडम जांच रिपोर्ट सौंपी है। जिन अधिकारियों ने अभी तक जांच नहीं की है। उन्हें सीडीओ की ओर से रिमांडर भेजा जा रहा है।
- अनिल कुमार, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग