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गृहमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में जिले के 12 गांव शामिल
Updated Wed, 23 Aug 2017 12:03 AM IST
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बाराबंकी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में बनने जा रहे आउटर रिंग रोड को लेकर जिले के करीब 12 गांवों की भूमि को अधिग्रहण किए जाने की कार्यवाही तेज हो गई है।
आउटर रिंग रोड के निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने मंगलवार को वन, राजस्व, बिजली, एनएचआई व जलनिगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
लखनऊ के चारों ओर आउटर रिंग रोड सैहारा, जबरीखुर्द, माती, मियांपुर, जमुवासी, रेंदुआ पल्हरी, छतेना गढ़ी, मुजफ्फरमऊ, घऊरमऊ, मुरादाबाद आदि गांव की भूमि पर बनना है।
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अभी तक तीन गांवों की भूमि को अधिग्रहित करने की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था एनएचएआई द्वारा आउटर रिंग रोड बनाने के दौरान इन भूमि पर लगे बिजली की हाईटेेंशन लाइन, सरकारी पेड़ों, हैंडपंपो समेत कई विभागों की सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने मंगलवार को लोक सभागार में इन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि जिले की सीमा पर बनने वाले आउटर रिंग रोड को लेकर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तीन गांवों की भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है। बैठक में अधिकारियों से अपने विभाग की संपत्तियों के निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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आउटर रिंग रोड के निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने मंगलवार को वन, राजस्व, बिजली, एनएचआई व जलनिगम के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
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लखनऊ के चारों ओर आउटर रिंग रोड सैहारा, जबरीखुर्द, माती, मियांपुर, जमुवासी, रेंदुआ पल्हरी, छतेना गढ़ी, मुजफ्फरमऊ, घऊरमऊ, मुरादाबाद आदि गांव की भूमि पर बनना है।
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अभी तक तीन गांवों की भूमि को अधिग्रहित करने की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था एनएचएआई द्वारा आउटर रिंग रोड बनाने के दौरान इन भूमि पर लगे बिजली की हाईटेेंशन लाइन, सरकारी पेड़ों, हैंडपंपो समेत कई विभागों की सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने मंगलवार को लोक सभागार में इन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि जिले की सीमा पर बनने वाले आउटर रिंग रोड को लेकर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तीन गांवों की भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है। बैठक में अधिकारियों से अपने विभाग की संपत्तियों के निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।