लापरवाही पर सभी 13 बीडीओ से जवाब-तलब

आर्थिक सामाजिक जनगणना के आधार पर आवासहीन लाभार्थियों के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2019-20 में जिले में 6,417 आवास स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत आवास लाभार्थियों के खाते में तीन किश्त में अनुदान राशि भेजने के बाद भी अब तक 150 आवास ही पूर्ण हो सके हैं। वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में स्वीकृत 24,913 में 193 आवास किस्त निर्गत होने के बावजूद पूरे नहीं हुए हैं।
सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर पीडी आशुतोष दुबे ने ब्लॉकवार समीक्षा की तो आवास लंबित होने के साथ जिम्मेदारों की लापरवाही प्रकाश में आई। अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में निर्गत होने के बावजूद आवास पूर्ण न होने से नाराज पीडी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तत्काल स्वीकृत व किस्त निर्गत आवास का निर्माण कार्य पूरा कराते हुए जवाब देने को कहा गया है। अवशेष आवास का निर्माण कार्य पूरा न होने पर लाभार्थियों से रिकवरी तो लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।