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जीआईसी मऊ अतवारा का निर्माण जल्द पूरा होगा
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गौरीगंज (अमेठी)। जगदीशपुर ब्लॉक के गांव मऊ अतवारा में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण जल्दी पूरा होगा। शासन ने कार्यदायी संस्था को 41.73 लाख रुपये की अंतिम किश्त जारी कर भवन निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पढ़ाई के लिए घर से लंबी दूरी तय करने की परेशानी से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी।
जगदीशपुर क्षेत्र के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्लॉक के मऊ अतवारा गांव में राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) की स्थापना को स्वीकृति दी थी। स्वीकृति आदेश में निर्माण की कुल लागत दो करोड़ 77 लाख 24 हजार रुपये बताते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।
खाते में 61.35 लाख रुपये की पहजी किश्त आने के बाद कार्यदायी संस्था ने भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसके बाद क्रमश: दूसरी किश्त के रूप में 50 लाख रुपये, तीसरी किश्त के रूप में 24.16 लाख रुपये व चौथी किश्त के रूप में एकमुश्त एक करोड़ रुपये अलग-अलग तिथियों में कार्यदायी संस्था को दिए गए। आवंटित धन खर्च होने के बाद कार्यदायी संस्था ने स्वीकृत लागत की अवशेष राशि उपलब्ध कराने की मांग की थी।
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कार्यदायी संस्था का पत्र मिलने के बाद शासन ने पांचवी व अंतिम किश्त के रूप में अवशेष 41.73 लाख रुपये जारी कर भवन निर्माण का काम जल्द पूरा करने को कहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में जारी पत्र मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कर पूरा कर भवन माध्यमिक शिक्षा विभाग को हैंडओवर करने का निर्देश दिया है।
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जगदीशपुर क्षेत्र के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्लॉक के मऊ अतवारा गांव में राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) की स्थापना को स्वीकृति दी थी। स्वीकृति आदेश में निर्माण की कुल लागत दो करोड़ 77 लाख 24 हजार रुपये बताते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।
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खाते में 61.35 लाख रुपये की पहजी किश्त आने के बाद कार्यदायी संस्था ने भवन निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसके बाद क्रमश: दूसरी किश्त के रूप में 50 लाख रुपये, तीसरी किश्त के रूप में 24.16 लाख रुपये व चौथी किश्त के रूप में एकमुश्त एक करोड़ रुपये अलग-अलग तिथियों में कार्यदायी संस्था को दिए गए। आवंटित धन खर्च होने के बाद कार्यदायी संस्था ने स्वीकृत लागत की अवशेष राशि उपलब्ध कराने की मांग की थी।
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कार्यदायी संस्था का पत्र मिलने के बाद शासन ने पांचवी व अंतिम किश्त के रूप में अवशेष 41.73 लाख रुपये जारी कर भवन निर्माण का काम जल्द पूरा करने को कहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में जारी पत्र मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कर पूरा कर भवन माध्यमिक शिक्षा विभाग को हैंडओवर करने का निर्देश दिया है।