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सभी खंड विकास अधिकारी से जवाब-तलब
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अमेठी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में लापरवाही बरतना जिले के सभी खंड विकास अधिकारी को भारी पड़ा। मनरेगा योजना में बरती जा रही लापरवाही से नाराज सीडीओ के निर्देश पर परियोजना निदेशक ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में योजना में अपेक्षित प्रगति के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से संचालित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना जिले के सभी खंड विकास अधिकारी को भारी पड़ा। सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने मनरेगा योजना के तहत प्रस्तावित व संचालित कार्यों के साथ ही अन्य बिंदुओं की समीक्षा तो जिले में योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली।
बीडीओ की ओर से कार्यक्रम क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही को इसकी वजह माना गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में बीडीओ की ओर से बरती जा रही लापरवाही से नाराज सीडीओ के निर्देश पर पीडी आशुतोष दुबे ने सभी बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी की है।
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नोटिस में योजना के तहत मानव दिवस सृजन, श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने, व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों हेतु जनरेट आईडी पर ई-मस्टर रोल निर्गत करने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परिवार को 90 दिन का रोजगार मुहैया कराते हुए ई-मस्टर रोल निर्गत करने, जियो टैगिंग शत प्रतिशत पूर्ण करने, अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूरा कराने तथा रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन एवं अवशेष जिम्मेदारी को निभाते हुए जवाब देने को कहा गया है।
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केंद्र सरकार की ओर से संचालित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना जिले के सभी खंड विकास अधिकारी को भारी पड़ा। सीडीओ डॉ. अंकुर लाठर ने मनरेगा योजना के तहत प्रस्तावित व संचालित कार्यों के साथ ही अन्य बिंदुओं की समीक्षा तो जिले में योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली।
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बीडीओ की ओर से कार्यक्रम क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही को इसकी वजह माना गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में बीडीओ की ओर से बरती जा रही लापरवाही से नाराज सीडीओ के निर्देश पर पीडी आशुतोष दुबे ने सभी बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी की है।
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नोटिस में योजना के तहत मानव दिवस सृजन, श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने, व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों हेतु जनरेट आईडी पर ई-मस्टर रोल निर्गत करने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के परिवार को 90 दिन का रोजगार मुहैया कराते हुए ई-मस्टर रोल निर्गत करने, जियो टैगिंग शत प्रतिशत पूर्ण करने, अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूरा कराने तथा रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन एवं अवशेष जिम्मेदारी को निभाते हुए जवाब देने को कहा गया है।