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24.47 करोड़ से होगा 30 राजकीय कॉलेज का कायाकल्प
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01 : गौरीगंज : प्रोजेक्ट अंलकृत के तहत कायाकल्प में प्रस्तावित शहर स्थित जीजीआईसी। -संवाद
- फोटो : AMETHI
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गौरीगंज (अमेठी)। जिले में संचालित 30 राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों की सूरत जल्द बदली हुई नजर आएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। विभाग ने प्रस्ताव को पूरा करने के लिए 24.47 करोड़ रुपये के अनुमानित आगणन को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। शासन से राशि आवंटित होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग मानक के अनुसार प्रस्तावित कार्य समय से पूरा कराएगा।
छात्र/छात्राओं को सुविधा युक्त माहौल में गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के अलावा सहायता प्राप्त व वित्त विहीन इंटर कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ानेे में जुटा है। राजकीय स्कूलों को शासन ने प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत जर्जर हो चुके स्कूलों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई है।
इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर जिले में संचालित जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य व अवस्थापना सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले में संचालित 30 राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्यों से स्कूल भवन की मरम्मत समेत अन्य कार्यों की सूची मांगी थी।
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सूची मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। जिला स्तरीय कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित कार्यों पर खर्च होने वाले अनुमानित राशि का आगणन लोक निर्माण विभाग से तैयार कराया। लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्तावित कार्यों पर 24 करोड़ 47 लाख पचास हजार रुपये का अनुमानित आगणन तैयार किया गया है।
राजकीय स्कूलों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार का प्रस्ताव मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव व अनुमानित आगणन भेजते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा धनावंटन करने की मांग की है। शासन से धनावंटन होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग नामित कार्यदायी संस्था से प्रस्तावित कार्यों को मानक के अनुसार पूरा कराएगा। प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने के बाद राजकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी।
इन कार्यों का भेजा प्रस्ताव
राजकीय स्कूलों में प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, साइकिल स्टैंड, मल्टी परपज हॉल, सोलर प्लांट की स्थापना व पुस्तकालय, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष व स्टाफ रूम समेत अन्य सुविधाओं से लैस करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
इन स्कूल/कॉलेजों का होगा कायाकल्प
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिन राजकीय स्कूलों/कॉलेजों को योजना में शामिल किया है उनमें राजकीय हाईस्कूल मंगरा, अमेठी, अफुइया, हरिहरपुर, सरमे, मंगरौली, रानीगंज, कंजास, सेमरौता, सिंहपुर, सवितापुर, पीढ़ी, सातन का पुरवा, तेंदुआ व चेतरा बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा जीजीआईसी ढेमा, अमेठी, सोनारीकला, गौरीगंज, शाहगढ़, मुसाफिरखाना, जामो, जगदीशपुर व जायस तथा जीआईसी राजा फत्तेपुर, इन्हौना, फुरसतगंज, जायस, जामो व टीकरमाफी शामिल हैं।
शासन ने गठित की टीम
प्रोजेक्ट अलंकृत योजना से स्कूलों/कॉलेजों का कायाकल्प करने के लिए जिला स्तरीय व उप समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है। उपसमिति में एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य व सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग शामिल किए गए हैं। उपसमिति ने स्कूल का स्थानीय निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार की। तैयार सूची को जिला स्तरीय कमेटी में शामिल डीएम, सीडीओ, डीआईओएस व एक्सईएन लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने परीक्षण करने के बाद शासन को भेजा है। शासन स्तर पर गठित शिक्षा निदेशक, वित्त नियंत्रक, अपर शिक्षा निदेशक, अपर राज्य परियोजना, राजकीय निर्माण एजेंसी के एक्सईएन व शिक्षा निदेशक की ओर से नामित एक अफसर मंजूरी देगा। मंजूरी मिलने के बाद ही धनावंटन होगा।
प्रस्ताव को मंजूरी जल्द
डीआईओएस जयकरनलाल वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2021-22 में जिले के 30 स्कूल/कॉलेज लिए गए हैं। योजना के लिए राशि का प्राविधान होने से शासन में मंजूरी मिलने व धनावंटन होने की उम्मीद है। शासन से धनावंटन होने के बाद कार्य की गुणवत्ता कायम रखते हुए डीएम की ओर से नामित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स समिति की निगरानी में समय से कार्य पूरा कराया जाएगा।
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छात्र/छात्राओं को सुविधा युक्त माहौल में गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के अलावा सहायता प्राप्त व वित्त विहीन इंटर कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ानेे में जुटा है। राजकीय स्कूलों को शासन ने प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत जर्जर हो चुके स्कूलों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई है।
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इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर जिले में संचालित जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य व अवस्थापना सुविधाओं का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अपर मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिले में संचालित 30 राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्यों से स्कूल भवन की मरम्मत समेत अन्य कार्यों की सूची मांगी थी।
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सूची मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। जिला स्तरीय कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित कार्यों पर खर्च होने वाले अनुमानित राशि का आगणन लोक निर्माण विभाग से तैयार कराया। लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रस्तावित कार्यों पर 24 करोड़ 47 लाख पचास हजार रुपये का अनुमानित आगणन तैयार किया गया है।
राजकीय स्कूलों के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार का प्रस्ताव मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव व अनुमानित आगणन भेजते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा धनावंटन करने की मांग की है। शासन से धनावंटन होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग नामित कार्यदायी संस्था से प्रस्तावित कार्यों को मानक के अनुसार पूरा कराएगा। प्रस्तावित कार्यों के पूरा होने के बाद राजकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी।
इन कार्यों का भेजा प्रस्ताव
राजकीय स्कूलों में प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, साइकिल स्टैंड, मल्टी परपज हॉल, सोलर प्लांट की स्थापना व पुस्तकालय, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष व स्टाफ रूम समेत अन्य सुविधाओं से लैस करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
इन स्कूल/कॉलेजों का होगा कायाकल्प
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिन राजकीय स्कूलों/कॉलेजों को योजना में शामिल किया है उनमें राजकीय हाईस्कूल मंगरा, अमेठी, अफुइया, हरिहरपुर, सरमे, मंगरौली, रानीगंज, कंजास, सेमरौता, सिंहपुर, सवितापुर, पीढ़ी, सातन का पुरवा, तेंदुआ व चेतरा बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा जीजीआईसी ढेमा, अमेठी, सोनारीकला, गौरीगंज, शाहगढ़, मुसाफिरखाना, जामो, जगदीशपुर व जायस तथा जीआईसी राजा फत्तेपुर, इन्हौना, फुरसतगंज, जायस, जामो व टीकरमाफी शामिल हैं।
शासन ने गठित की टीम
प्रोजेक्ट अलंकृत योजना से स्कूलों/कॉलेजों का कायाकल्प करने के लिए जिला स्तरीय व उप समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है। उपसमिति में एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य व सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग शामिल किए गए हैं। उपसमिति ने स्कूल का स्थानीय निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार की। तैयार सूची को जिला स्तरीय कमेटी में शामिल डीएम, सीडीओ, डीआईओएस व एक्सईएन लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने परीक्षण करने के बाद शासन को भेजा है। शासन स्तर पर गठित शिक्षा निदेशक, वित्त नियंत्रक, अपर शिक्षा निदेशक, अपर राज्य परियोजना, राजकीय निर्माण एजेंसी के एक्सईएन व शिक्षा निदेशक की ओर से नामित एक अफसर मंजूरी देगा। मंजूरी मिलने के बाद ही धनावंटन होगा।
प्रस्ताव को मंजूरी जल्द
डीआईओएस जयकरनलाल वर्मा ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकृत योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2021-22 में जिले के 30 स्कूल/कॉलेज लिए गए हैं। योजना के लिए राशि का प्राविधान होने से शासन में मंजूरी मिलने व धनावंटन होने की उम्मीद है। शासन से धनावंटन होने के बाद कार्य की गुणवत्ता कायम रखते हुए डीएम की ओर से नामित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स समिति की निगरानी में समय से कार्य पूरा कराया जाएगा।