छात्र त्रस्त, जालसाज मस्त, जिम्मेदार पस्त

बोर्ड नहीं शासन जिम्मेदार ः माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक वासुदेव यादव बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन दिल्ली के खिलाफ कार्रवाई को शासन की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। उनकी मानें तो वह सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही जिम्मेदार हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन दिल्ली की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा को समकक्षता प्रदान नहीं की गई है। बोर्ड ने इसे अस्तित्वहीन बता दिया है। इसके बाद भी यदि कोई इसका संचालन कर रहा है तो कार्रवाई शासन को करनी है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य का फैसला खुद करें। उधर, शासनादेश में बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन दिल्ली को अस्तित्वहीन और अमान्य बताने वाले माध्यमिक शिक्षा सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपनी व्यस्तता का हवाला देकर सोमवार को पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस मुद्दे पर बात करने से भी इन्कार कर दिया। इस पूरे फर्जीवाड़े पर शासन का रुख स्पष्ट करने के बजाए उन्होंने इसे सरकार और माध्यमिक शिक्षा परिषद के समक्ष उठाए जाने की सलाह तक दी।
दो दर्जन जिलों में फैला जाल ः अमान्य बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजूकेशन दिल्ली से संबद्घ विद्यालयों का संचालन सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि प्रदेश के दो दर्जन से ज्यादा जिलों में किया जा रहा है। इनमें मैनपुरी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, बांदा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, गोंडा, कांशीराम नगर, बागपत, बदांयू, जालौन, मेरठ, अलीगढ़, फैजाबाद, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई और झांसी शामिल हैं। प्रदेश के पिछड़े इलाकों में इस बोर्ड से संबद्घता प्राप्त विद्यालय का मुख्य रूप से संचालन हो रहा है। आसानी से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने की चाह रखने वाले युवा ही इसके फेर में फंसते हैं। बोर्ड के प्रदेश समन्वयक आरके श्रीवास्तव की ओर से प्रदेश भर में 150 से ज्यादा विद्यालयों को मान्यता बांटे जाने का दावा किया गया है।