सख्ती: एप के बाद अब चाइनीज मोबाइल के खिलाफ सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, लागू हो सकता है नया नियम
फोन में पहले से इंस्टॉल आने वाले एप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। नए नियम के आने के बाद मोबाइल निर्माता कंपनियों से उन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं।
विस्तार
साल 2020 में भारत सरकार ने पबजी और टिकटॉक समेत करीब 250 से अधिक चाइनीज एप्स पर बैन लगाए थे और एक साल बाद अब चाइनीज स्मार्टफोन सरकार के निशाने पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले सभी चाइनीज स्मार्टफोन की जांच कर सकती है। इस जांच के दौरान पता लगाया जाएगा कि फोन में पहले से इंस्टॉल आ रहे एप्स कही यूजर्स की जासूसी तो नहीं कर रहे। इसके अलावा फोन के पार्ट्स की भी जांच की जा सकती है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच के लिए सरकार एक नया नियम बना सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...
रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के आने के बाद जांच के दायरे में पूरी भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री आएगी, हालांकि चाइनीज कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। फोन में पहले से इंस्टॉल आने वाले एप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। नए नियम के आने के बाद मोबाइल निर्माता कंपनियों से उन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो सरकार भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करना चाहती है।
भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Vivo, Oppo, Xiaomi और OnePlus की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद इन कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन भारतीय यूजर्स के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। इस रिपोर्ट पर सरकार या चाइनीज मोबाइल कंपनियों की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है।