ओलंपिक संघ का चुनाव 25 नवंबर को

मल्होत्रा ने कहा कि उम्र और कार्यकाल को लेकर न्यायालय ने हमें और फेडरेशनों को चुनाव कराने का जो आदेश दिया है वह सही नहीं है और तथ्यों पर भी आधारित नहीं है। सरकार का इस संदर्भ में बिल कैबिनेट में ही गिर गया था इसलिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बनती कि दिशानिर्देशों के तहत चुनाव कराए जाएं।

आईओए के कार्यवाहक अध्यक्ष ने माना कि चुनावों के लिए यदि आईओसी अपना पर्यवेक्षक भेजना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन हम चुनाव के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को अपना चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे।