आजीवन प्रतिबंध पर हाईकोर्ट पहुंची ज्वाला

न्यायमूर्ति वीके जैन के समक्ष दायर याचिका में गट्टा ने आरोप लगाया कि बीएआई का फैसला प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के खिलाफ है। उन्होंने कहा उन्हें अपना पक्ष रखने तक का समय प्रदान नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि बीएआई उन्हें बिना कोई कारण बताए आजीवन प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में 7 अक्तूबर के फैसले को रद्द किया जाए।

खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ज्वाला ने कहा कि बीएआई ने पहले से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया था और इसी के तहत अनुशासनात्मक कमेटी ने एकतरफा फैसला कर लिया।

याची ने खेल मंत्रालय को भी पक्ष बनाते हुए उनके खिलाफ जांच के लिए गठित पैनल को भी भंग करने की मांग करते हुए बीएआई के फैसले को खारिज करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय को निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच करवाने का निर्देश दिया जाए।