Himachal: पेटी में अधिकतम 24 किलो सेब की शर्त पर सरकार लेगी अंतिम फैसला, बैठक में हुआ मंथन
बुधवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में विभागीय अधिकारियों से 24 किलो की शर्त को लेकर राय मांगी गई।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपेटी में अधिकतम 24 किलो सेब भरने की शर्त पर हिमाचल सरकार अंतिम फैसला लेगी। बुधवार को बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक में विभागीय अधिकारियों से 24 किलो की शर्त को लेकर राय मांगी गई। अधिकारियों ने सरकार के आदेशों पर इस व्यवस्था को लागू करने की जानकारी दी और इस व्यवस्था को लागू करने में पेश आ रही व्यावहारिक समस्याओं से भी अवगत करवाया। बैठक में 24 किलो की शर्त में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ा गया। जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बागवानी, कृषि, लोक निर्माण तथा पुलिस विभाग को सभी पहलुओं के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को सीजन के दौरान बागवानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। कृषि उपज विपणन बोर्ड को मंडियों में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली तथा अन्य सुविधाएं दुरूस्त रखने के निर्देश दिए गए ताकि सेब सीजन से बागवानों, आढ़तियों और अन्य हितधारकों को परेशानी न झेलनी पड़े। पुलिस अधिकारियों को यातायात व्यवस्था बहाल रखने और सेब की गाड़ियों के लिए अलग ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए ताकि सेब की गाड़ियां जाम में न फंसे और फसल समय पर मंडियों तक पहुंच सके। सीसीटीवी कैमरों तथा स्वचालित स्पीडोमीटर की सहायता से भी यातायात तथा कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
लोक निर्माण विभाग को सेब बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, बरसात के दौरान भूस्खलन अथवा डंगे डहने की स्थिति में तुरंत सड़क बहाली के लिए पूरे इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। उपायुक्तों को जिला स्तर पर सेब नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सीजन से संबंधित सभी प्रबंधों की निरंतर निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगाने के निर्देश दिए ताकि सेब से लदे ट्रकों के चोरी होनी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। सीजन के लिए पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था तथा पर्याप्त आपूर्ति और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम 2005 के अनुसार फलों की नीलामी के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई।
बैठक में सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, निदेशक बागवानी संदीप कदम, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के प्रबंध निदेशक सुदेश मोक्टा, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक हेमिस नेगी, उप-मंडलाधिकारी कल्पा शंशाक गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी, उप-पुलिस अधीक्षक सोलन भीष्म ठाकुर, हिमफेड के प्रबंध निदेशक ज्ञान सागर नेगी, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एस.पी. जगोता, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जीत सिंह ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग व पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा कार्तिकेयन, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी और पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सांबशिवन ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
